तारक ठरला मारक.. माफसूच्या बैठकीत प्रस्तावाला मंजुरी

नीतीमूल्यांचा झाला खून दाखवला नैसर्गिक मृत्यू:विद्यार्थ्यांच्या संताप

भाजप आमदार प्रवीण दरेकरांतर्फे माफसूला पाठवलेल्या प्रस्तावात नेमके तीन क्रमांकाचे नियम गहाळ!

पहीला,दूस-या नंतर सरळ चौथा,पाचव्या,सहाव्या क्रमांकाच्या सूचना!

विद्यापीठाची राज्यपांलाना विनंती, जागा तर देतो मात्र कृपया ‘सहकार’ ऐवजी शिक्षणासाठी वापर व्हावा

विद्यापीठाच्या या पळवाटेच्या भूमिकेवर वैदर्भियांचा रोष

विद्यापीठाच्यास्तरावर भूमिका संपली आता मुंबईतील तीन एकर जागा वाचवण्यासाठी वैदर्भिय जनतेच्या दरबारात चेंडू

माफसू विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी म्हणून सरसंघचालक मोहनजी भागवतांनी घ्यावा पुढाकार:विद्यार्थ्यांची मागणी

डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)

नागपूर,ता.७ मार्च २०२४: महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या(माफसू)मुंबई येथील गिरगाव येथील अब्जोवधीची जागा हडपण्याचा प्रस्ताव, नागपूरातील विद्यापीठ मुख्यालयात दूपारी साढे अकरा वाजता पार पडलेल्या बैठकीत अखेर मंजूर झाला.पशु ,मत्स्य मंत्रालयातील मुख्य सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या माफसू विद्यापीठाला पाठविण्यात आलेल्या पत्रात आजच दूपारपर्यंत विद्यापीठाने बैठकीनंतर मुंबईतील गिरगाव येथील माफसूच्या जागेमधील तीन एकरची जागा ही ,भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार सहकार भवनासाठी देणार आहे की नाही?कळवण्याची कडक सूचना केली होती.त्यानुसार बैठकीत निर्णय घेऊन ही जागा देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोतर्ब झाले.

विद्यापीठाच्या या निर्णयावर वैदर्भियांमध्ये पराकोटीचा रोष निर्माण झाला असून, मुंबईतील या जागेसाठी १९७८ साली माफसूच्या विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन पेटवले होते.अनेकांना कारागृहात डांबण्यात आले होते मात्र,विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे तत्कालीन सरकारला गिरगाव येथे १४५ एकर जागा द्यावी लागली होती.विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि संशोधनासाठी मुंबई महाविद्यालयातील जागा अतिशय अपुरी पडत होती,त्यामुळेच आंदोलनाचा वणवा पेटला होता.मात्र,माफसूच्या विद्यार्थ्यांनी लढून मिळविलेल्या १४५ एकर जागेपैकी माय-बाप सरकारनेच अनेक एकरमध्ये शासकीय कार्यालये थाटली आहेत,उर्वरित जागेवर आता आमदार महोदयांना शिक्षणविषयक उपक्रम न राबवता त्यांच्या ‘देवदत्त वाहतूक निर्यातदार सोसायटीसाठी ‘सहकार भवन‘ निर्माण करायचे असल्याने, तलाठीपासून तर मंत्रालयापर्यंत रात्री अपरात्री जागरण करुन,मंत्रालयाचे लाईट्स सुरु ठेऊन केवळ १ महिना ६ दिवसात सर्व प्रकारच्या संमती मिळवण्यात आल्या व अखेरच्या टप्प्यात या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी आज नागपूरातील माफसू विद्यापीठ मुख्यालयात पाठविण्यात आला.

जणू, बंदूकीच्या नोकेवर हा प्रस्ताव मंजूर करण्याशिवाय विद्यापीठ प्रशासनाकडे इतर काेणताही पर्याय उपलब्ध नसल्याने,मॅरोथॉन चर्चेनंतर तीन एकर जागा सरकारला देत असून, या जागेचा उपयोग सहकार ऐवजी शिक्षणासाठी करण्यात यावा,असा प्रस्ताव राज्यपालांकडे व शासनाकडे पाठविण्यात आला असल्याचे सूत्राने सांगितले.याचा अर्थ ‘तारकच मारक’ झाले,नीतीमूल्यांचा खून तर झाला आहे मात्र तो नैसर्गिक मृत्यू होता ,असे दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न माफसूचे कुलगुरु व पदसिद्ध अधिका-यांकडून झाला असल्याचा संताप आता व्यक्त केला जात आहे.

१९७८ साली जेव्हा माफसूच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले तेव्हा माफसूचे विद्यापीठ कोकण कृषि विद्यापीठाच्या अधीनस्थ होते.पुढे नागपूरात विशेषत: विदर्भासाठी २००० साली माफसूचे स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन झाले.वेटरनरी,डेअरी,फिशरी शाखा नागपूरातील विद्यापीठाशी जोडल्या गेली.३२ वर्षांपूर्वी १९८५ साली ईमारत बांधून महाविद्यालय सुरु झाले.

२८ मार्च १९७८ साली माफसू संदर्भातील शासन नियम,अटी व शर्थी तयार झाले होते.नियमानुसार माफसूची जमीन ही केवळ शैक्षणिक उपक्रम,संशोधनासाठीच उपयोगात आणली जाऊ शकते.मात्र,आमदार प्रवीण दरेकर यांनी जो प्रस्ताव माफसू विद्यापीठाकडे पाठवला त्या प्रस्तावात शासन नियमातील एकूण सहा नियमांपैकी,पहीला,दूस-या नियमानंतर चक्क चौथा,पाचवा व सहाव्या नियमाचा उल्लेख आहे.

तिस-या क्रमाकांच्या नियमातच सदर जमीनीचा उपयोग विद्यापीठाला केवळ शिक्षण व संशोधनासाठी करता येईल,अशी अट असताना आमदार दरेकरांनी माफसू विद्यापीठाला पाठवलेल्या प्रस्तावात नेमक्या याच अटीवर कोरा कागद चिकटवून,त्याची प्रत काढून नागपूरातील विद्यापीठात पाठविण्यात आली!

नागपूरात पार पडलेल्या आजच्या बैठकीत पदसिद्ध अधिका-यांना ही शासकीय ‘चूक’(गौडबंगाल)लक्षात येताच पेनने तिसरा क्रमांकावरील नियम प्रस्तावावर खरडण्यात आले!आजच्या बैठकीत आमदार दरेकरांच्या या प्रस्तावावर वादळी,गंभीर चर्चा झडली.मुंबईतील गिरगाव येथील जमीन सहकार भवनासाठी देऊ नये असे सर्वांचे मत असताना,फडणवीस सरकारचा धाक इतका जबरदस्त होता,की प्रस्तावाला मंजुरी देणे भाग पडले!

मात्र,जमीन तर द्यावी लागेल हे माहिती असल्याने किमान आपल्या विद्यार्थ्यांचे देखील हित जपले जावे यासाठी  या जमीनीचा उपयोग सरकारने सहकार ऐवजी शिक्षणासाठी करावा अशी मागणी(विनवणी)करण्यात आली.सहकाराची कोणतीही चळवळ विदर्भात नाही त्यामुळे शैक्षणिक उपक्रमासाठीच जमीनीचा वापर व्हवा,असे मत नमूद करण्यात आले.यासाठी शासानाला विनंती करावी,या ठरावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

एकप्रकारे कार्यकारी परिषदेने आपणच केलेल्या पापावर पांघरुण घालण्याचे काम केले,असा संताप व्यक्त केला जात आहे. ज्यांच्यावर जमीन वाचवण्याची जवाबदारी होती त्यांनी जमीनी ऐवजी स्वत:ची ‘नोकरी आणि कातडी‘वाचवल्याचा आरोप केला जात आहे.तारकच मारक ठरल्याचा संताप विद्यापीठाच्या कुलगुरु,पदसिद्ध अधिका-यांच्या या कृतीवर व्यक्त होत आहे.

विशेष म्हणजे शासनाच्या नियमानुसार शासनाला शासकीय जमीन परत घ्यायची असेल तर फक्त महसूल व वन विभागच ती जमीन परत घेऊ शकते..माफसूच्या या जमीनीचे हस्तांतरण देखील राधाकृष्ण विखे पाटील मंत्री असलेल्या महसूल खात्याकडे कागदोपत्री सुपुर्द करावी लागणार असून,योगायोगाने(वैदर्भियांच्या दूर्देवाने)तेच पशू,मत्स्य व विज्ञान मंत्रालयाचे देखील मंत्री आहेत!परिणामी,मंत्रालयाचे मंत्री म्हणून आपल्या विभागासाठी काय चांगले करता येईल,यासाठी काम न करता, महसूल खात्यावर जास्त भर देत,शासनाची जमीन दुस-या शासकीय विभागाला नियमबार्ह्यरित्या हस्तांरित करण्यात जास्त रस असेल तर विद्यापीठाची बाजू कोण घेईल?मंत्री महोदय हे माफसू विद्यापीठाचे प्रति कुलपती असतात,हे विशेष!

पशु संवर्धन विभागाचे मुख्य सचिव म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी ज्याप्रकारचे पत्र माफसू विद्यापीठाला पाठवले त्यावर देखील चांगलाच रोष व्यक्त केला जात आहे.‘मिस्टर क्लिन’ची प्रतिमा निर्मित करणारे मुंढे यांचा हा शासकीय कारभार वैदर्भियांना आश्‍चर्यचकीत करणारा आहे.ऑगस्ट २०२३ मध्येच माफसू विद्यापीठाने त्यांची गिरगाव येथील जमीन सहकार भवनासाठी देण्याचा प्रस्ताव नाकारला होता.तरी देखील पुन्हा तोच प्रस्ताव मुंढे यांनी परत पाठवला,वरुन त्यावर आजच दूपारपर्यंत ‘हो किवा नाही’लिखित मध्ये कळवण्याचे फर्मान काढले,ही तथाकथित जगप्रसिद्ध आयडल मॅन तुकाराम मुंढे यांची कार्यशैली कधी पासून झाली?असा प्रश्‍न आता वैदर्भियांद्वारे सोशल मिडीयावर त्यांना विचारला जात आहे.त्यांच्या पत्राचा मसुदाच जणू ‘तुम्ही दिले तरी घेऊ,नाही दिले तरी अध्यादेश ७८ अन्वये घेऊ’अशा स्वरुपाचा होता!

जगप्रसिद्ध उद्योगपती अंबानी यांनी माफसूची हीच जमीन २००४ साली शासनाकडे मागितली होती.२०१२ साली टाटा उद्योजकाने मागितली,केंद्राकडून देखील या ठिकाणी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनविण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता मात्र,माफसूचे अधिकारी व विद्यार्थ्यांनी तो हाणून पाडला.

मात्र,महायुतीच्या सत्ताकाळात आणि विशेषत:भाजपच्या दहशतीच्या राजकारणातून, कुलगुरुंसोबतच्या बैठकांमध्ये दवाब आणला गेल्याचा आरोप केला जात आहे.त्या तडफेने आणि त्वरेने या प्रस्तावाची फाईल मंत्रालयात रात्री-रात्री वीज जाळून फक्त १ महिना ६ दिवसात पूर्ण झाली, नियमांच्या अनुषंगाने मंजूर झाली,त्यावर सामान्य जनतेचाही विश्‍वास बसत नाही आहे.वारंवार आपली जागा वाचविणा-या माफसू विद्यापीठाच्या विश्‍वासहर्तेलाच आज ‘खिंडार’पडल्याची टिका केली जात आहे.

फूटाळा तलावावरील तथाकथित सौंदर्यीकरणासाठी गडकरी यांनी देखील माफसूकडे जागेची मागणी केली हाती मात्र,विद्यार्थ्यांना आहे तीच जागा संशोधनासाठी कमी पडत असल्याच्या सबबी खाली माफसूने आपली जागा दिली नाही,असं सांगितलं जात आहे.

सरसंघचालकांकडून अपेक्षा-
राष्ट्रीस स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहनजी भागवत हे याच विद्यापीठाचे विद्यार्थी आहेत.त्यांचा २०१६ च्या पदवीदान समारंभात विद्यापीठाने डी.लिट देऊन सन्मान केला आहे.त्यामुळे माफसूचा विद्यार्थी,कर्मचारी व समस्त अधिकारी वर्ग आता त्यांच्याचकडून अपेक्षा करीत आहे त्यांनी शासनाच्या या ‘अविचारी’निर्णयात हस्तक्षेप करुन, त्वरित हा अघोरी भ्रष्टाचार थांबवावा.विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व संशोधनाची जागा कदापि सहकार सारख्या क्षेत्रासाठी राखीव करने कोणत्याही नीतीमत्तेत बसत नाही.पदवीदान समारंभात भाषण करताना सरसंघचालकांनी गो-सेवा,नागपूर शहराशी आपली बांधिलकी,आपुलकी,अभिमान व्यक्त केला होता.मी कधीही सत्कार स्वीकारत नाही मात्र,हे माझे महाविद्यालय असल्याने  सत्कार स्वीकारला असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.त्यावेळी अध्यक्षस्थानी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील मंचावर उपस्थित होते.आज त्याच सरसंघचालकांच्या ह्दयातील महाविद्यालयाच्या हक्काची तीन एकर जमीन, तेच मुख्यमंत्री आता उपमुख्यमंत्री या नात्याने आपल्या मंत्रालयाच्या मंजुरीतून चक्क आपल्या एका आमदारासाठीच, बळकावत असल्याने,या महाविद्यालयाच्या एका माजी विद्यार्थ्यांनी आपल्या अधिकाराचा उपयोग करुन, त्यांच्या महाविद्यालयाच्या भावी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि संशोधनासाठी राखीव असलेल्या जागेचा ‘गैर‘वापर थांबवावा,असे आवाहन केले जात आहे.

विद्यापीठाची भूमिका आज संपली आहे.बळजोरी आणि धाक या पुढे, कुलगुरुंनी आपली जवाबदारी चक्क झटकली आहे.नीतीमत्तेचा खून करुन सगळे मोकळे झाले आहेत,आता या अन्यायाला वाचा कोण फोडणार?नैतिकतेचा नैसर्गिक मृत्यू नाही तर घातपात झाला आहे,असा रोष व्यक्त केला जात आहे.

केदारांचे ऋण-
महाविकासआघाडी सरकारच्या काळात सावनेरचे काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार हे पशुसंवर्धन मंत्री असताना,असे प्रस्ताव त्यांच्या समोर आल्यास ते चक्क अश्‍या प्रस्तावांना धुडकावून लावत असत व असे उलटे-सरळ प्रस्ताव का माझ्यासमोर आणता म्हणून मंत्रालयातील सचिवांना फैलावर घेत असत.विदर्भाच्या हक्काला बाधा पोहोचवा-या कोणत्याही निर्णयाला त्यांनी मंजुरी प्रदान केली नाही तर,मागणी करणा-यांना दूसरीकडे काय देता येईल,ते शोधण्याची सूचना त्यांनी मंत्रालय सचिवांना दिली.त्यांच्याच कार्यकाळात माफसूसाठी १०० कोटींचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता.केदारांनी बसून तो शासनाकडून संमत करुन घेतला होता,आता उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यकाळात त्या अनुदानाची अंमलबजावणी होत आहे मात्र,श्रेयवादाचे श्रेय हे कोण घेत आहे?हे वैदर्भिय जनतेला देखील माहिती आहे.महायुतीच्या काळात माफसूच्या जमीनीचा ‘महाआदर्श’घोटाळा हा खपवून घेतला नाही,असा इशारा माफसूचे विद्यार्थी देतात.

न्यायालयात दाद मागू-सुनील केदार (माजी मंत्री व सावनेरचे आमदार)

मी या खात्याचा मंत्री असतानाच हा प्रस्ताव समोर आला होता मात्र,तो मी धुडकावून लावला.शिक्षण,तंत्रज्ञान आणि संशोधनासाठी गिरगाव येथीत ती जागा माफसू विद्यापीठाची राखीव जागा आहे.नियमानुसार त्या जागेचा उपयोग इतर कोणत्याही उपक्रमासाठी करता येत नाही,असे असतानाही जागेचा उपयोग शिक्षणा ऐवजी सहकार भवनासाठी होणार असेल तर त्या विरोधात न्यायालयात जाऊ,असा इशारा त्यांनी दिला.

 

 

क्रांतीकारक इतिहासाची पुर्नरावृत्ती होईल:ज्वाला धोटे(अन्याय निवारण समितीच्या अध्यक्ष व लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्त्या)

विदर्भाच्या हक्काचे अकोल्याचे पंजाबराव कृषि विद्यापीठ हे मराठावाडात पळवण्याचे मंसुबे रचले गेले होते. विदर्भवीर जांबुवंराव धोटे यांनी ताे हाणून पाडला.धोटे यांच्या क्रांतीकारण आंदोलनातून कार्यकर्त्यांचे रक्त सांडून ११ हूतात्मा झाले ,एका न्याय मागणीसाठी ११ वैदर्भियांचा बळी गेला. ११ हूतात्मांनी मराठवाड्याच्या राहूरीला विदर्भाच्या हक्काचे कृषि विद्यापीठ जाऊ दिले नाही.आज क्रांतिवीर जांबुवंतराव धोटे हयातीत नाही मात्र विदर्भाचा एक एक नागरिक हा वाघ आहे,त्यामुळे फडणवीस सरकारने माफसू विद्यापीठाची जमीन त्यांच्या आमदाराला देण्याचा निर्णय फिरवला नाही तर पुन्हा त्या क्रांतीकारक इतिहासाची पुर्नरावृत्ती होईल.जांबुवंतराव जिवंत असते तर कोणत्याही आमदारांची,खासदारांची ताकद नसती विदर्भाच्या हक्काची जागा लाटण्याची.विदर्भाची जनता ही क्रांतीकारी जनता आहे.मात्र,आता जणू मुर्दाड झाली आहे का?पेटून उठणारी,तुरुंगात जाणरी,लाखांचे मोर्चे काढणारी आज शेल्यासारखी गपगुमान का बसली आहे?विदर्भाचे लोकप्रतिनधी,आमदार,खासदार काय करत आहेत?

विदर्भाचे केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी,राज्याचे वैदर्भिय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार,नागपूरचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस मूग गिळून का बसले आहेत?या नेत्यांनी विदर्भासाठी उर्वरित महाराष्ट्रातून त्यांचा तथाकथित विकास खेचून आणायचा की लृटवून द्यायचा?फडणवीस यांनी आत्मचिंतन करावे किवा स्वत:ला विदर्भावादी म्हणून घेऊ नये.गडकरींनी तर प्रतिज्ञापत्रावर लिहून दिले होते भाजपची राज्यात व केंद्रात सत्ता आली तर ते वेगळा विदर्भ देऊ,आज महाराष्ट्रातील ४८ जागांसाठी देशाचे गृहमंत्री निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर बैठकांवर बैठका घेत आहेत, विदर्भवादी हा सगळा तमाशा पाहत आहेत.विकासपुरुष म्हणून मिरवूण घेणारे झोपण्याचं सोंग करत आहे का?काँग्रेसचे विदर्भवादी आमदार,खासदार झोपा काढत आहे का?फक्त निवडणूकीसाठी तिकीट वाटपात गुंग आहेत.धोटे असते तर विदर्भाच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी इतकी दयनीय वेळ असती नसती.
माफसूचे कुलगुरु हे विदर्भाचे आहेत.या प्रकरणात कुलगुरुंची भेट घेणार,राज्यपालांनाही पत्र लिहणार.विदर्भवीरांच्या नेतृत्वात ११ जण हूतात्मा झाले मात्र विदर्भाच्या हक्काचं राखून ठेवलं.पुन्हा ती क्रांती करण्याची वेळ प्रस्थापितांनी आमच्या वर आणू नये.

एकदा विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे व सरसंघचालक मोहनजी भागवत मुंबईत एकाच कार्यक्रमात मंचावर आले .सरसंघचालक यांनी तात्काळ खूर्चीवरुन उठून धोटे यांना चरणस्पर्श केला. प्रोटोकॉलनुसार भागवतांनी चरणस्पर्श करने योग्य नव्हते मात्र,भाऊ माझे गुरु आहेत.नेते आहेत.वेटरनरीचे अनेक आंदोलन भाऊंनी केले,हे त्यांना ही अवगत होते.अश्‍या अभ्यासू,त्यागी, तपस्वी व्यक्तीमत्व सरसंघचालकांचे आहे. ते माफसूचे माजी विद्यार्थी आहेत त्यामुळे सरकारच्या या दादागिरीत ते जातीने लक्ष देतील,अशी अपेक्षा करते.

पॉवरफूल उपमुख्यमंत्र्यांची विदर्भाच्या नुकसानीला सहमती आहे का?अतुल लोंढे(प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते)

माफसूच्या याच जागेवर या पूर्वी देखील अनेकांचा डोळा होता मात्र,माफसू विद्यापीठाने आपली जागा वाचवली होती.महत्वाचं म्हणजे महाराष्ट्र राज्यात पशु संवर्धन,फिशरी,दुग्ध व्यवसाय अभ्यासक्रमाला विशेष म्हत्व असून, या कृषि प्रधान क्षेत्रात अाजच्या पराकोटीच्या बेरोजगारीच्या काळात विद्यार्थी प्रवेश घेत आहेत.मात्र,महायुतीच्या सरकारला ‘सहकार‘ क्षेत्र हे जास्त महत्वाचे वाटत असावे.यासाठी त्यांनी नियमबाह्यरित्या माफसूची गिरगाव येथील जमीन बळकावण्याचा घाट घातला आहे.यावरुन हे सरकार कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य देते हे सिद्ध होतं.संपूर्ण राज्यात सहकारसाठी या सरकारला माफसूचीच जागा आवडली,यातून या मोक्याच्या जागेवर कोणाचा डोळा आहे,हे उघड झाले.विदर्भातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य खराब करणारा हा निर्णय, पॉवरफूल उमुख्यंत्र्यांना मान्य आहे का?त्यांची याला ‘मूक’सहमती आहे का?याचे उत्तर त्यांनी आपल्या मतदारसंघातील मतदारांना आणि संपूर्ण वैदर्भियांना द्यावे.
सहकाराच्या आड छूपा अजेंडा: नितीन रोंघे(विदर्भ जनजागरणचे संयोजक)

हे शासनाच्या एका जमीनीचे प्रकरण आहे.शासनाचीच जमीन शासनालाच हवी आहे.मग ती कितीही नियमांची मोडतोड करुन मिळवली जाते. माफसूचे हे एकमेव उदाहरण नाही,संपूर्ण महाराष्ट्रात तर याची मोजदाद ही करता येणार नाही,ज्याची ज्याची सरकार असते,भूखंडाच्या बाबतीत ते असंच करतात आणि यात त्यांना कोणत्याही अपराधीभावनेची जाणीव ही होत नाही कारण,हेच त्यांच्या ‘विकासाचे’ मॉडेल आहे.कोणत्याही राजकीय पक्षाचे कुठलेही लाेकप्रतिनिधी असू द्या ते का ढिम्म आहेत,जनतेप्रति,त्यांच्या कल्याणाप्रति त्यांची कोणतीही बांधिलकी नसते.नुकताच रातुम नागपूर विद्यापीठ परिसरात नियमबाह्यरित्या भारतीय जनता पक्षाचा भव्य असा ’नमो युवा मोर्चा मेळावा’पार पडला. यात युवा किती व मागच्या अनेक रांगांमध्ये जबरीने बसविण्यात आलेले ज्येष्ठ नागरिक किती?हा भाग अलहदा आहे. मात्र,पूर्णत: शैक्षणिक असलेल्या विद्यापीठाच्या जागेवर ‘डंके की चोट पर’ पूर्णत: राजकीय कार्यक्रम झाला,नागपूरातील काँग्रेसचे आमदार नितीन राऊत व विकास ठाकरे गप्प का होते?सुदृढ लोकशाहीसाठी हे चांगलं नाही,असं जे काही घडतंय ते मोठं दू:खद आहे.माफसूची मुंबईतील जागा जरी महाराष्ट्र शासनाचीच आहे आपली जागा सरकार परत घेऊ शकते मात्र,संपूर्ण महाराष्ट्र सोडून त्यांना विदर्भाच्या हक्काचीच जागा का सापडली?ती ही सर्व नियम मोडून मिळवता?स्वत: सरकार असून देखील?सहकार भवनाच्या आड हा कोणाचा तरी छूपा अजेंडा आहे.आधी सहकार नंतर मूळ उद्देश्‍य गाठल्या जाईल,याची खात्री वैदर्भियांना देखील आहे.

………………………….

काँग्रेसचे पश्‍चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी या माहितीवर मागोवा घेतो,अशी प्रतिक्रिया दिली.

…………………….