माफसूच्या डोक्यावर कोणाची बंदूक?

उद्या ११ वाजताच्या तातडीच्या बैठकीचे औचित्य काय?

विदर्भाच्या हक्काची जागा ‘सहकार’ भवनासाठी लाटण्याचा शासनाचा अट्टहास

आरक्षणाच्या मुद्दावरच गुद्दाचे राजकारण, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काचे काय?

विदर्भाचे नेते,आमदार,खासदार यांच्या ‘मौन ‘रागावर विद्यार्थी संतप्त

नागपूर,ता.६ मार्च २०२४ : एक काळ असा होता जेव्हा भू-माफिया हे सत्ताधारी घडवत होते,त्यांच्या छूप्या पाठींब्यातून आणि बळातून नेते संसद व विधी मंडळात पोहोचत होते आता भू-माफियाच संसद व विधी मंडळात पोहोचले असल्याची बोचरी टिपण्णी, समाजातील बुद्धीवंत सोशल मिडीयावर करताना सर्रास आढळतो,त्यांच्या या आरोपाला बळ देणारी कृती महाराष्ट्राच्या राजकारणात शासकीय स्तरावर घडली असून, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या(माफसू)मुंबई येथील गिरगाव येथील अब्जोवधी रुपयांची जागा, सहकार भवन निर्मितीच्या नावाखाली शासनाने मागितली असून उद्या नागपूरात विद्यापीठाच्या मुख्यालयात सकाळी ११ वाजता शासनाच्या या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी बैठक संपन्न होणार आहे ,माफसू प्रशासनाच्या डोक्यावर जणू बंदूक धरुन निर्णय मंजुर करण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाणार असल्याचा आरोप माफसूच्या  विद्यार्थ्यांनी केला असून,हा निर्णय मंजूर केल्यास शासन व माफसू प्रशासनाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा देण्यात आला .

ही विदर्भाच्या हक्काची जागा असून केवळ शैक्षणिक उपक्रमासाठीच त्या जमीनीचा उपयोग होऊ शकतो मात्र,सध्या राज्यामध्ये भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्याची होड लागली असून लोकसभेच्या निवडणूकीसाठी आचार संहिता लागण्या पूर्वी सर्व शासकीय मंजुरीच्या प्रक्रियेला कमालीचा वेग आला आहे.माफसू कडून अब्जोवधीची ही तीन एकर जागा लाटण्यासाठी संपूर्ण शासकीय मंजुरी ही केवळ १ महिना ७ दिवसात मिळविण्याचा पराक्रम शासनाने केला आहे,हे विशेष.ज्या सहकार विभागाला विद्यार्थी हिताची ही जागा सहकार भवनाच्या नावाखाली लाटायची आहे,त्या विभागाचे सचिव तरुणांमध्ये व नागरिकांमध्ये अतिशय लोकप्रिय व प्रामाणिक अधिकारी म्हणून गाजलेले तुकाराम मुंढे हे असून त्यांच्याच सहीनिशी माफसूला जागा देण्यासाठी पत्र पाठविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले!या संपूर्ण व्यवहारा मागे भाजपच्या मुंबईतील एका आमदाराची ‘दूरदृष्टि’असल्याची चर्चा आहे.

नगर भूमापन गोरेगाव तालुका बोरीवली येथील न.भू.क्र २५८/अ चे धारक महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ यांच्या मालकीची ४२४६२३.८७ चौ.मी.क्षेत्रापैकी सहकारी संस्था करीता मुंबई मध्ये ‘सहकार भवन’ उभारण्याकरीता व मुंबई उपनगर जिल्ह्यामध्ये ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशीन्स साठवणूकीसाठी नवीन गोदाम बांधकामासाठी मोकळी जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी, स्थळ पाहणी करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातून नगर भूपामन कार्यालयाला गेल्या वर्षी ३ मे रोजी पत्र प्राप्त झाले होते.या पत्राच्या उत्तरात भू मापन कार्यालयाने जिल्हाधिकारी यांना पत्राच्या उत्तरात सांगितले की,ही मिळकत(जमीन)शासकीय असून एकूण क्षेत्र २८६७३०.०० चौ.मी. असून त्या पैकी ४२४६२३.८७ चौ.मी जागा ही माफसू विद्यापीठाची आहे.यापैकी सहकार भवनासाठी शासनाने(महायुती सरकारने)निश्‍चित केलेली जागा मोकळी असून जागेवर काही प्रमाणात झाडे झूडपे आहेत.जागेच्या पूर्वेस जंगल आहे,तसेच जागेवर प्रवेश करण्यासाठी पश्‍चिमेस ॲप्रोच रोड आहे,त्याला लागून पश्‍चिम द्रुतगती महामार्ग आहे,उत्तरेस पशुवैद्यकीय विद्यालय व पाडा आहे.दक्ष्णेस महानंदा डेअरी आहे.
याशिवाय ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशीन्स साठवणूकीसाठी नवीन गोदामासाठी निश्‍चित केलेली जागा मोकळी असून जागेवर झाडे झुडपे आहेत.जागेच्या पूर्वेस जंगल आहे.पश्‍मिेस पशुवैद्यकीय महाविद्यालय आहे.उत्तरेस आरेची भिंत आहे.दक्षणेस पाडा आहे तसेच जागेवर प्रवेश करण्यासाठी पश्‍चिमेस ॲप्रोच रस्ता आहे,त्याला लागून पश्‍चिम द्रुतगती महामार्ग आहे
असा स्थळपाहणीचा अहवाल नगर भूमापन कार्यालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सोपवला.

या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी याच महिन्यात १ मार्च रोजी कुलगुरु नामित सदस्यांची विशेष बैठक गोरेगाव येथे सकाळी ११ वाजता आयोजित करण्यात आली होती.सर्वात महत्वाचे म्हणजे या सदस्यांची नियुक्ती राज्य सरकारनेच केली असून त्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला विरोध करण्याची शक्यता माफसूच्या प्रशासनात नाही.तरी देखील शासनाच्या या चमत्कारिक प्रस्तावाला माफसूच्या काही प्रामाणिक अधिका-यांनी विरोध दर्शवला.विदर्भाच्या हक्काची अब्जोवधींची जमीन सहकार भवनाच्या नावाखाली लाटण्याचा सरकारचा डाव हाणून पाडण्यासाठी मात्र,विदर्भातील कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या आमदार,खासदारांनी प्रयत्न केले नाही!

फिल्म सिटीला लागून गोरेगाव येथे सुमारे पाच हजार एकर जागेवर माफसूचे विद्यापीठ आहे.आजूबाजूला ग्रीन झोन आहे.त्यामुळे विद्यापीठाच्या रिकाम्या भूखंडावरच अनेकांचा डोळा आहे.या जागेची किंमत कोट्यावधीच्या घरात असल्याने देशातील ‘विश्‍वासू’व देशाचेच घराणे समजल्या जाणा-या उद्योगपतीने ही जागा साम,दाम,दंड,भेदाची नीती वापरत हडपण्यासाठी प्रयत्न केले होते,(यूपीए सरकार,नीरा राडीया टेप,कोळसा मंत्रालयाचे वाटप व याच उद्योगपतीचे पडद्या मागूनचे प्रयत्न जगभरात चर्चिले गेले होते)त्यावेळी या उद्योगपतीला माफसूची ही जागा देण्याचे राज्य सरकारने जवळपास निश्‍चित केले होते मात्र,विद्यार्थी व माफसू अधिका-यांनी तो प्रयत्न हाणून पाडला.

आता सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून ही शासकीय जागा हडपण्याचा डाव रचण्यात आला आहे.विशेष म्हणजे सहकाराचे मुंबईत कोणतेही प्रयोजन वा अस्तित्व नसून संपूर्ण सहकार व ‘सरकारची सहकारिता‘ही पूणे,सातारा,सांगली,कोल्हापूर पट्ट्यात एकवटली असताना, मुंबईत इतक्या मोक्याच्या जागेवर ‘सहकार भवन’ते ही इतक्या तातडीने निर्माण करण्याची काय गरज आहे?याचे कोडे कोणालाही उलगडता येत नाही.माफसूच्या या जागेतून मायबाप सरकारने पाच एकर जागा बाबु जगजीवनराम मंडळाच्यावतीने विद्यार्थी भवनासाठी मागितली होती.न्यायालय तसेच नांगी आयोगाच्या अहवालानुसार माफसू विद्यापीठाची जागा ही फक्त माफसूच्या विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच वापरता येते,इतर कोणत्याही कारणासाठी व कुठल्याही परिस्थितीत व कशासाठी देखील माफसू तसेच पंजाबराव कृषि विद्यापीठाची जागा हस्तांतरित करता येणार नाही.

असे असताना देखील सरकारच,सरकारची असणारी मात्र विद्यार्थी हिताची असणारी जागा सहकार भवनाच्या नावाखाली लाटतेय,याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.विशेष म्हणजे,या जागेसाठी सरकारचेच विविध अधिकारी वारंवार विविध प्रस्ताव देत आहेत,त्यामुळे या मोकळ्या भूखंडासाठी सरकारीस्तरावर किती खटाटोप सुरु आहे,याची प्रचिती येते.२००० साली माफसू विद्यापीठाची स्थापना नागपूरात झाली होती.त्यावेळी मुंबई येथील गोरेगाव येथील १४५ एकर जमीन ही माफसू नागपूर विद्यापीठाच्या अखत्यारितीत आली.मात्र सहकार भवनाच्या नावाखाली त्यातील एवढी मोलाची जमीन लाटण्या मागील हेतू वैदर्भियांना उमजू न शकणारेच आहे.सहकाराची चळवळच विदर्भात पंजाबराव देशमुखांनी रोवली.यशवंत राव चव्हाणांच्या नेतृत्वात पुण्यात ती बहरली.सहकारची सर्व मुख्यालये ही पुण्यातच आहेत.सहकाराचं महत्व ग्रामीण भागात,ग्रामीण संस्कृतीत रुजणारं आहे मात्र,विद्यमान सरकारला मुंबईसारख्या मेट्रो सिटीमध्ये ‘सहकार’भवन उभारण्याची कल्पकता सूचली.यासाठी जमीन देखील निवडली ती देखील माफसूच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्काची!

यासाठी शासकीयस्तरावर संपूर्ण आटापिटा करण्यात आला.बेकायदेशीर गोष्टी नियमात बसविण्यात आल्या.आता माफसू प्रशासनाच्या डोक्यावरवर जणू बंदूक ठेऊन तात्काळ या प्रस्तावार स्वाक्षरी करण्यासाठी नागपूरच्या विद्यापीठ मुख्यालयात उद्या सकाळी ११ वाजता.बैठक ठेवण्यात आली आहे.हा प्रस्ताव मंजूर न केल्यास तुमची खैर नाही,असा धमकीवजा सूर उमटला असल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांनी दिली.

हे शहर राज्याच्या गृहमंत्र्यांचे असून त्यांच्याच शहरात त्यांच्या मंत्रीमंडळातील एका मंत्रालयाच्या शासकीय विभागामार्फत त्यांच्याच शहरातील एका शासकीय महाविद्यालयाची अब्जोवधीची जागा लाटली जात असल्याने, माफसूच्या विद्यार्थ्यांनी चांगलाच संताप व्यक्त केला.आधीच अखंड महाराष्ट्रात सहभागी होऊन विदर्भाच्या पदरी फक्त मागासलेपणा आला,अशातच विदर्भाच्या पदरी जे काही पडले होते,ते देखील वैदर्भिय असणारे व राज्याच्या उपराजधानीचे पालकमंत्री असणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पश्‍चिम महाराष्ट्राला ओरबडू देणार असतील, तर येणा-या निवडणूकीत विद्यार्थी शक्ती त्याचा हिशेब घेईल,असा इशारा माफसूचे विद्यार्थी देतात.विद्यार्थ्यांच्या हक्काची अब्जाेवधीची जमीन अश्‍या सहकारी भवनासारख्या उपक्रमांसाठी खैरातीसारखी वाटली जात असेल, तर उद्याच्या विद्यार्थी पिढीसाठी शासकीय महाविद्यालयांची दालने ही कायमची बंद पडतील,असा घाटच महायुतीची सरकार घालत आहे का?विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळेल कुठे? असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.

माफसूच्या १४५ एकर पैकी आधीच काही एकर जमीन अतिक्रमणधारकांनी लाटली आहे,तर शासनाच्या विविध कार्यालयांनी गोरेगाव येथील माफसूच्या हक्काच्या जमीनीवर कायमचा शासकीय कब्जा करुन ठेवला आहे.त्यामुळे उद्या सकाळी ११ वाजता नागपूरात पार पडणा-या या बैठकीकडे संपूर्ण वैदर्भियांचेच लक्ष लागले आहे. हा प्रस्ताव या बैठकीत मंजूर झाल्यास माफसूचे विद्यार्थी,कर्मचारी यांच्यासह विदर्भप्रेमी हे रस्त्यावर येऊन आंदोलन करतील.एवढंच नव्हे तर न्यायालयात शासनाच्या या भूखंडाचे श्रीखंड लाटणा-या हपापलेल्या मनोवृत्तीविरोधात दाद मागण्याचा इशारा देण्यात येत आहे.

विशेष म्हणजे मुंबई बँक ही सरकारी बँक नसून ‘सहकारी’बँक आहे,या बँकेचा शासकीय विद्यापीठाच्या जमीनीसोबत ताळमेळ कसा बसू शकतो?असा सवाल सत्ताधा-यांना केला जात आहे.’देवदत्त वाहतूक निर्यातदार सोसायटी’नावाच्या संस्थेला माफसूची ही अब्जो रुपयांची जमीन देणे, असा प्रस्ताव असून, सत्ताधा-यांपैकी नेमकी कोणत्या आमदाराची ही सहकार सोसायटी आहे?आज माफसूची जागा दडपशाहीतून लाटली जात आहे उद्या इतर ठिकाणाच्या जागा देखील सहकाराच्या नावाखाली अशाच लाटल्या जातील,नव्हे असा पायंडाच महायुतीची सरकार पाडत असल्याचा संताप व्यक्त केला जात आहे.पुढे सहकाराच्या नावाखाली शासकीय तसेच विविध विद्यापीठांच्या जमीनी लाटण्याची प्रथा निर्माण केली जाईल,त्यामुळे आताच सरकारमधील एका आमदाराच्या हडेलहप्पीपणाचा डाव वैदर्भियांनी हाणून पाडणे गरजेचे आहे,असे आव्हान विदर्भप्रेमींनी केले.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे सर्वसामान्य असणा-या कोणाच्या मयतीनंतर मालमत्तेच्या वारसहक्काच्या प्रमाणपत्रांवर नाव चढवायचे असेल तर ,फेरफार नोंदी करुन घ्यायच्या असतील तरी गाव तलाठ्यापासून तर चावडी पर्यंत कागदपत्रांची पूर्तता करता करता वर्ष निघून जातं मात्र, ही फाईल केवळ १ महिना ६ दिवसांमध्ये खालच्या तलाठी,मोजणी नकाशापासून,नगर भूमापन,नगरपालिका अधिनियमापासून राज्याच्या महसूल विभागातील सर्वोच्च अधिका-यापासून तर माफसू महाविद्यालयापर्यंत येणा-या प्रवासासाठी फक्त एका महिनाचा कालावधी लागणे,यातच संपूर्ण गौडबंगाल सामावले असल्याची प्रखर टिका केली जात आहे.
…………………