विद्यापीठ कायद्यात ‘सरकारी’बदल:विद्यार्थी घटक दुर्लक्षित

(अतिथीस्तंभ)

वैभव बावनकर, नागपूर

विद्यापीठ कायदा दुरूस्ती करतांना फक्त लाभाचे काय ते हातात ठेऊन,महत्त्वाचा केन्द्रबिंदू असलेल्या “विदयार्थी” या घटकाचा कुठेही नाममात्र उल्लेख न करता वाऱ्यावर सोडून दिल्याचे दिसून येते आहे. स्पर्धापरीक्षेतील गैरव्यवहाराचे व पेपर फूटीचे वारे आता विद्यापीठाकडे वळतांना दिसत आहे. अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी बोलून दाखविली.

आरोग्य भरती, म्हाडा भरती व शिक्षक पात्रता परिषद भरती यांचे पेपर फुटी प्रकरण गाजत असतांनाच,२०१७ साली लागू झालेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याबाबतची १३ पानांची ची यादी समाजमाध्यमात झळकली. त्यात विविध नेमणुकीत राजकीय हस्तक्षेप नसावा यासाठी ज्या सुधारणा केल्याचे दाखविले गेले,(सुधारणांमध्ये माननीय मुख्यमंत्री यांना अ-राजकीय व राज्यपाल यांना राजकीय दाखविल्याचा भावार्थ वेगळा) यातील अनेक बाबी-बारकावे शिक्षण तज्ञ आणि जाणकार स्पष्टपणे सांगू शकतील.

प्रस्तावित यादी धडकताच संपूर्ण महाराष्ट्रभर याचे शिक्षण क्षेत्रात पडसाद उमटले ज्यात अनेक शिक्षक तज्ञांनी ह्या दुरुस्त्या म्हणजे राजकीय दृष्टीने प्रेरित व संपूर्ण स्वायत्त संस्था असलेल्या विद्यापीठाला राजकीय दबावात आणण्याचे कारस्थान असल्याचे म्हटले,संपूर्ण यादी अभ्यासतांना जाणविले कि संपूर्ण दुरुस्त्या ह्या फक्त नियुक्त्या, दिले गेलेले अधिकार, खाजगी की सरकारी या बाबींवरच गुरफटतांना दिसते आहे. आपले म्हणजेच सरकारनेच शिफारीश केलेले सदस्य किती कोंबण्यात येईल याकडे विशेष लक्ष दिले गेले आहे. त्यात संपूर्ण व्यवस्थेचा केंद्र असलेल्या ”विद्यार्थी” या घटकाचा किंवा विद्यार्थी हिताचा नामोनिशान दिसून येत नाही, विद्यार्थी आहे म्हणूनच हा इतका लवाजमा हे बहुतेक विस्मृतीत गेल्याचे दिसते आहे. १ मार्च २०१७ साली ११ विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयांसाठी लागू करण्यात आलेल्या कायद्यात दुरूस्ती करतांना निदान एक तरी विद्यार्थी हिताची दुरुस्ती किंवा काळानुरूप बदल करावे हे सुचले नाही हे नवलच…!! म्हणजेच “महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६” हा विद्यार्थी हितावर खरा उतरलेला आहे किंवा उतरत आहे हे मान्य करावेच लागेल.

सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप व अधिकाऱ्यांची हुकूमशाही मुळे पेपर फुटी सारखे प्रकरण होऊन लक्तरे वेशीवर टांगली जात असतांना तोच कित्ता विद्यापीठासारख्या स्वायत्त संस्थेत गिरण्याचा धोका दिसून येतो आहे.महाराष्ट्रातील विद्यार्थी व त्यांचे पालक कोरोना काळातील आर्थिक संकटामुळे खचलेले आहे. त्याला खरी गरज आर्थिक पाठबळाची असून शुल्क माफी सारखे विषय लावून धरल्यास किंवा शिष्यवृत्तीची रक्कम लवकरात लवकर कशी देता येईल याचे चिंतन व योग्य अंमलबजावणी केल्यास विद्यापीठाशी निगडीत व केंद्रस्थानी असलेला अत्यंत महत्त्वाचा घटक समाधानी होईल. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार कायद्यात कोणते बदल करावेत, ऑनलाइन परीक्षासंदर्भात कायद्यात कोणती तरतूद करावी, इतर विद्यापीठांमध्ये असणाऱ्या चांगल्या गोष्टींचा समावेश राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात कसा करावा असे विद्यार्थी हिताचे बदल अपेक्षित असतांना भलतंच काहीं बाहेर आल्याचे दिसून येत आहे.

वेळेवर प्रवेश व परीक्षा घेऊन निकाल लावून बिघडलेला वेळापत्रक योग्य पदधतीने मांडणे आवश्यक आहे,बाहेर गावातील विद्यार्थ्यांना शहरस्थानी प्रवेश घेतलेल्या ठिकाणी राहण्यासाठी 2 वर्षापासून बंद असलेले वसतिगृह सुरू करावे.पालक गमावलेल्या पाल्यांना योग्य व वेळेत मदत कशी करता येईल,त्यासुसंगत काही योजना सुरू करता आल्या तर अनेकांना आधार मिळेल,ऑनलाईन परीक्षा की ऑफलाइन यावर पुन्हा वाद होऊ शकतो त्यावर योग्य उपाय सांगायला सांगून संभ्रम दूर करायला हवा.लॉकडाऊनमुळे शैक्षणिक खेळ बंद पडलेले होते आता खेळाडुंना प्रोत्साहन देने आवश्यक आहे.अजूनही लसीकरण न झालेल्या विद्यार्थ्यांना लसीकरण करण्यासाठी महाविद्यालयात व्यवस्था उभारायला हव्या.

राज्यातील शिक्षक व प्राध्यापक भरतीबंदी मुळे येणाऱ्या वर्षभरात विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालये रिकामे झालेले असतील तिथे प्राध्यापक भरती करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी इच्छाशक्ती दाखवुन प्राध्यापक भरतीवरील बंदी दुरुस्ती करून प्राध्यापक भरती सुरू करावी.असे अनेक प्रश्न आ वासून उभे असतांना विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेणे आज महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना अपेक्षित आहे त्यासाठी विद्यार्थी हाच केंद्रबिंदू सरकारने मानावा.

[संपर्क- 9545745580]