शिंदे सरकार कायम राहणार

(अतिथीस्तंभ)

जयंत दीक्षित
(राजकीय समीक्षक)

भारतीय जनता पार्टी व शिवसेना मिळुन महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक लढले. ज्या प्रमाणे संपूर्ण देशात कोणत्याही राज्यात विधानसभा निवडणुक ठरली की मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या तुफान सभा होतात व त्यांची जन सामान्यांमधील लोकप्रियता लक्षात घेता भा .ज .पा . त्याचा लाभ घेण्यास विसरत नाही व त्या आधारे राज्यांमध्ये देखील तोच चेहरा दाखवून मत प्राप्त करते . त्याच प्रमाणे स्वच्छ प्रतिमेचे महाराष्ट्राचे संपूर्ण पाच वर्ष यशस्वी रित्या सत्ता सांभाळलेले तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत राहून शिवसेनेने कौल मागितला व नंतर कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस बरोबर आघाडी करून सरकार बनविले.निवडणूक पूर्व भा .ज .पा. व शिवसेना यांच्यात काय ठरले याच्या खोलात आज मी जाणार नाही पण मतदारांना भा.ज.पा. बरोबर जाण्याचे आश्वासन देऊन शिवसेनेने घरोबा मात्र कांग्रेस बरोबर केला हे सत्य कोणी नाकारु शकत नाही.  .

ठाकरे घराण्याचा किंग मेकर पासून स्वतः किंग होण्या पर्यंतचा प्रवास हीच खऱ्या अर्थाने शिवसेनेच्या अधोगतीच्या प्रवासाची सुरवात ठरली .मी महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी प्रवास करतो. व ज्यावेळी जुन्या शिवसेना कार्यकर्त्यांबरोबर संवाद करतो त्यावेळी बाळा साहेब सांभाळीत असतांना त्यांचे सेनेच्या पदाधिकारी तसेच तालुका स्तरावरील शिवसैनिक यांच्या बरोबरचे वागणे व नंतर उद्धव ठाकरे यांची कार्यशैली यातला फरक एकदम जाणवतो.
ग्राम पंचायतीच्या राजकारणातून तासुन निघालेला नेता आणि आणून बसवलेला नेता यातला फरक पटकन जाणवतो व तोच फरक शिवसेनेचा घात करून गेला व या कमतरतेचा पुरेपुर लाभ घेत देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार उलथविले,राजकारणात यात काही गैर नाही .

यात महाराष्ट्रातील जनतेला काय मिळाले यावर बरीच चर्चा होऊ शकते परंतु ज्या प्रमाणे महाराष्ट्रात सगळा घटनाक्रम घडला व त्याला सर्व स्तरावर जे उत्तर प्रत्युत्तर देण्यात आले त्यामुळे संपूर्ण देशातील राजकारणात एक नविन प्रसंग अनुभवायला मिळाला खरतर अश्या घटना योग्य की अयोग्य हे ठरविणे वेगळे परंतु अश्या प्रसंगामधुन देशातील लोकशाही व न्याय व्यवस्था आधिक प्रगल्भ होते हे नक्की ..

कायद्यांचा व नियमांचा किस काढून त्यावर दावे प्रतिदावे , तर्क वितर्क लावले जातात हे त्या त्या क्षेत्रातील विद्वानांचे काम आहे .व ते त्यांच्या त्यांच्या योग्यते प्रमाणे चातुर्याने करीत आहेत . आपण सगळे आपआपल्या आवडी नुसार ते ऐकत आहोत मात्र एक नक्की की हे सरकार बनताना व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सभागृहात बहुमत मिळालेले संपूर्ण महाराष्ट्रानी पहिले व लोकशाहीत आकड्यांनाही अत्यंत महत्व असते हे देखील जनता जाणते व माझ्यामते हेच योग्य आहे.

सुप्रिम कोर्टात या विषयावर चर्चा सुरु आहे. अनेक दिग्गज वकिलांची फौज आपली बाजु भक्कमपणे मांडत आहेत व हे प्रकरण इतके गुंतागुंतीचे झाले आहे की कोणीही ठामपणे असे सांगू शकत नाही की उद्या काय निर्णय लागेल. परंतु, एडवोकेट मनिंदर सिंग यांनी बाजू मांडताना संविधानाने आमदारांना दिलेल्या अधिकारांचा उल्लेख केलेला आहे. त्यानुसार असे कुठलेही कारण नाही की निवडून आलेल्या आमदारांना बडतर्फ करता येईल. त्यानुसार हाच आधार महत्वाचा ठरवून सर्वोच्च न्यायालय हे सरकार अस्थिर होईल असा कुठलाही निर्णय घेणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालय विचार करतांना अशा सर्व बाबींचा विचार केल्या शिवाय राहत नाही असे माझे मत आहे. तांत्रिकदृष्टया काही चुका किंवा त्रृटी झालेल्या असतील तरी महाराष्ट्रातील जनतेवर मध्यावधीचा बोजा न टाकता या सरकारला कुठलाही धक्का लावणार नाही असे वाटते. हे मत मी भावनात्मक होऊन सांगत नाही तर संपूर्ण चर्चेचे विवरण ऐकुन सांगत आहे. अर्थात, मी काही कायद्याचा अभ्यासक नाही तर केवळ राजकीय विश्लेषक म्हणून माझा अनुभव व समोर आलेल्या चर्चा यावरून हे मांडत आहे.
………………..