अजनी वसाहतीतील झाडे कापण्यास न्यायालयाची स्थगिती

कंत्राटदाराने उभारले एका दिवसात टिनांचे फाटक!नागपूरकरांपासून नेमकं काय लपवायचं आहे?

नागपूर,ता.२५ एप्रिल २०२३: सप्टेंबर २०२२ रोजी केंद्र सरकारने रेल्वेच्या जमीनींचा पुरेपूर व्यवसायिक वापर करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाच्या माध्यमातून,रेल्वे भूमी धोरणामध्ये दुरुस्ती करुन घेतला.सरकारच्या या निर्णयामुळे ’पीएम गतीशक्ती’ योजनेअंतर्गत रेल्वेकडे असलेल्या जमिनींच्या व्यवसायिक वापरासाठी या जमिनी दीर्घकालीन भाडेकराराने देण्याची मुभा सरकारला मिळाली.माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनीच ही माहिती एका पत्र परिषदेत दिली.मात्र,रेल्वेच्या ज्या जागांवर नागपूरातील अजनीवसारख्या जागेवर चाळीस हजारपेक्षा जास्त झाडे आहे,जो हरित पट्टा नागपूरच्या पर्यावरणातील एकमेव फूफ्फूस मानला जातो अश्‍या जमीनींचा व्यवसायिक वापर करताना कोणत्याही शहराचे बिघडणारे कायमचे पर्यावरण,प्रदुषणामध्ये होणारी जीवघेणी वाढ इत्यादी बाबींविषयी मात्र केंद्राच्या गतीमान योजनेत कोणतेही नियोजन नसल्यानेच,केंद्राच्या या अश्‍या धोरणाचा नागपूरातील पर्यावरणावर जो गंभीर परिणाम होतोय,त्या विरोधात स्वच्छ असोसिएशनसारख्या काही पर्यावरणवादी संस्था या सातत्याने स्वखर्चाने न्यायालयाचे दार ठोठावत आहेत.त्यांच्या या कार्याला आज अल्पसे यश आले असून,मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अजनी वसाहतीत सध्या रेल्वे लॅण्ड डेव्हलपमेंट ॲथोरिटी(आरएलडीए)च्या कंत्राटदाराद्वारे झपाट्याने शेकडो झाडांना कापण्यापासून ३ मे पर्यंत स्थगिती दिली आहे.

मात्र,न्यायालयाचा हा आदेश आज सायंकाळी आला त्या आधीच येथील कंत्राटदाराने टिनांचे फाटक बसवून ही जागा नागपूरकरांच्या नजरेला पडू नये याच उद्देशाने शेकडो हिरव्यागार झाडांची कत्तल सुरु ठेवल्याचा आरोप पर्यावरणवादी संस्थेच्या सदस्यांनी केला.
ब्रिटीशकालीन अजनी रेल्वेस्थानकावरील उड्डाणपूल आठ पदरी करण्याचा निर्णय नागपूरचे खासदार व केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या मंत्रालयाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये घेतला होता.यासाठी या मंत्रालयाने सुधारित आराखडा सादर केला होता.

या पुलाचे आयुष्य संपले आहे तसे पत्र ब्रिटिशांनी सुमारे २० वर्षां पूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठविले होते.या पुलाची जवाबदारी आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची राहील,असे ही पत्रातून स्पष्ट केले होते.मात्र,१५ वर्ष महानगरपालिकेने पुलाकडे ढूंकूनही बघण्याची तसदी घेतली नाही.पुलाच्या भिंतीचा काही भाग खचल्यानंतर मनपाला जाग आली.पुलावरील जड वाहतूक रोखण्यासाठी मध्ये लोखंडी खांब रोवण्या पलीकडे मनपाने कोणतीही शाश्‍वत अशी उपाययोजना राबविली नाही.

(छायाचित्र: अजनी येथील रेल्वेच्या कंत्राटदाराने उभारलेले टिनांचे फाटक)

मनपाच्या या अदूरदर्शी उपाययोजनेमुळे या ठिकाणी वाहतुकीची चांगलीच कोंडी वाढली.यामुळे गडकरी यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.महामार्ग प्राधिकरणाने आठ पदरी पुलाचा आराखडा सादर केला.यावर १७८ कोटी रुपये अपेक्षीत खर्च दर्शविला.यासाठी आठ पदरीकरणामुळे अतिरिक्त जागा अधिग्रहित करावी लागेल,पुलाच्या दोन्ही बाजूंना असलेली १० मीटर जागा तसेच पुलाच्या पूर्व भागातील २४ दूकाने यामुळे तोडावी लागणार असल्याचा प्रस्ताव मनपाने राज्य सरकारकडे पाठवला.

सुरवातीला गडकरी यांनी अजनी इंटर मॉडेल प्रकल्पांतर्गत या पुलाचा प्रस्ताव दिला होता.मात्र या प्रस्तावात अजनी रेल्वे स्टेशनच्या विकासासाठी फक्त ४४ एकर जागा पुरेशी असतानाही मध्यवर्ती कारागृह तसेच पुढे नीरीची जागाही अधिग्रहीतकरण्याचा म्हणजे संपूर्ण  हरित पट्टा नष्ट करुन एकून ४९९ एकर जागेवर हा इंटर मॉडल प्रकल्प उभारला जाणार होता.

परिणामी,एकूण चार टप्प्यात राबविल्या जाणा-या या प्रकल्पात या ठिकाणची ४० हजार झाडे ही कापल्या जाणार होती.आधीच नागपूर शहराच्या वायु आणि पाण्याच्या प्रदुषणात गेल्या काही वर्षात लक्षणीय वाढ झाली असताना,अजनी रेल्वे इंटर मॉडल स्टेशन प्रकल्पाच्या नावाखाली नागपूर शहरातील उरलेले एकमेव फूफ्फूसही नष्ट करुन त्या ठिकाणी मॉल्स,व्यवसायिक इमारती इत्यादी सिमेंट कांक्रिटचे जंगल उभारले जात असल्याने शहरातील पर्यावरणवाद्यांनी या प्रकल्पाचा जोरदार विरोध केला.

शासनाच्या अनेक विभागाकडे अर्ज व शेकडो पत्र व्यवहार करुन देखील त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नसल्याने त्यांनी न्यायालयाचे दार ठाेठावले.हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत असताना मनपा व गडकरी यांच्या एनएचआय मंत्रालयाने या पुलाचा स्वतंत्रपणे नवा आराखडा तयार केला.यावरच पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप नोंदविला असून नव्या आराखड्याच्या नावाखाली तोच आधीचा प्रकल्प राबविला जात असल्याचा आरोप ते करीत आहे,एवढंच ही गडकरी यांच्या मंत्रालयाचे नाव न येऊ देता रेल्वेच्या माध्यमातून त्यांचाच ड्रीम प्रोजेक्ट राबविला जात आहे एवढंच नव्हे तर  आरएलडीएकडून प्रकल्पाचा पहील्याच टप्प्यातील झाडे कापली जात असतानाच त्याचे काम सुरु ही झाले नसताना दुस-या टप्प्यातील जी झाडे त्यांच्या नकाश्‍यात दाखविली गेली आहे ती देखील आताच कापली जात असल्याचा खळबळजनक आरोपही पर्यावरणवादी करतात.याचा अर्थ लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणूकीला डोळ्यासमोर ठेऊन येनकेन प्रकरणे हा प्रकल्प शहरातील दोन कद्दावर नेत्यांना मतांसाठी उभारायचाच आहे,हे सिद्ध होतं.यासाठी शहराच्या पर्यावरणाची किती ही कायमची वाट लागली तरी त्यांना मान्य आहे,अशी टिका ते करतात.

आरएलडीकडून कंत्राटदाराकरवी दररोज शेकडो झाडांची कत्तल करण्यात येत असून हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचे पर्यावरणवादी सांगतात.रात्रीच्या अंधारात अजनी रेल्वे वसाहती व शेकडो हेरिटेज झाडे भुईसपाट करण्याचा सपाटा लावला जातोय.
जे फूटाळ्याच्या प्रकल्पात केले तेच अजनीमध्ये घडतंय असा आरोप करीत, नकाशे संमत करुन घेतले.निविदा काढल्या,कंत्राटदारांना काम देऊन टाकले आणि या प्रकल्पाच्या लाभार्थी असणा-या काही कद्दावर राजकीय नेत्यांनी हात मोकळे करुन टाकले,शासकीय परवानग्या वगैरे त्यांच्यासाठी केराच्या टोपलीतील पडलेल्या कागदांसारखेच आहे,असा संताप व्यक्त करीत, अजनीवन येथील निव्वळ व्यवसायिक संकुले व उड्डणपूलांसाठी दोनशे वर्ष जुनी हेरिटेज झाडे तसेच ४० हजार झाडांचे वन नष्ट करण्यात आल्यास, येत्या काळात नागपूर शहराची भू-जल पातळी ही इतकी खोल जाईल की पाण्याचे दुर्भिक्ष माजेल,वन्य जीव,पशु पक्षी हे नामशेष होऊन नागपूरच्या प्रदुषणाच्या पातळीत जीवघेणी वाढ होईल याशिवाय नागपूरचा उन्हाळा जो आताच फेब्रुवरीमध्येच अंगाची लाही लाही करणारा ठरतोय तो आणखी जास्त असहनीय होईल,असा दावा पर्यावरणप्रेमी करतात.

१७८ कोटी खर्च करुन आठ पदरी केबल स्टेड पूल,बेटाच्या आकाराचे एक जंक्शन, नव्या पुलासाठी अतिरिक्त १.५८ एकर जमीनीचे संपादन,यासाठी दोन्ही बाजूंना १० मीटर लांब रेल्वे विभागाच्या जागां ताब्यात घेणे,पूर्व भागातील २४ दूकानदारांची रोजी रोटी कायमची हिसकावणे,पोलिस उपायुक्त कार्यालयाचेही अधिग्रहण,यासाठी मनपाच प्रस्ताव राज्यसरकारकडे पाठवते,नव्या पुलाचा एनएचएआयचा प्रस्ताव रेल्वेने स्वीकृत करने,आठ ऐवजी आता तीन पदरी पुलाच्या उभारणीला सुरवात होने,हा पूल अजनी येथे होणा-या इंटर मॉडेल स्टेशनपर्यंत(आयएमएस)असणार होता मात्र,आयएमएसला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर लगेच हा प्रकल्प रद्द केला असल्याचे जगजाहीर करने,त्यानंतर महापालिका व एनएचएआयच्या अधिका-यांची बैठक होने,या बैठकीतनंतर नव्या पुलाचा आराखडा तयार होने,वर्तुळाकर जंक्शनची निर्मितीची योजना,जंक्शनसाठी आसपासची शासकीय कार्यालये,अजनी रेल्वे वसाहतीची जागा आणि पुढील टप्प्यात मध्यवर्ती कारागृहापर्यंची जागा,,४० हजार झाडे या सर्व घडामोडी नागपूर शहराला विकासाच्या ऐवजी कायमच्या विनाशाकडे घेऊन जात असल्याचे पर्यावरणप्रेमी सांगतात.

एकीकडे भारतीय रेल्वे पर्यावरण रक्षण आणि संवर्धन यासाठी त्यांच्याकडील मोकळी जागा स्वयंसेवी संस्थांना देण्याची योजना आणते.रेल्वे स्थानक आणि परिसरातील मोकळ्या जागा पर्यावरणीय सुशोभिकरणासाठी स्वयंसेवी संस्थांना मोफत देण्याचा निर्णय घेते.या निर्णयानुसार मध्य व पश्‍चिम रेल्वेवरील जागाही खुल्या करते.त्यासाठी वरिष्ठ विभागीय अभियंता(समन्वयक)यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करते.दूसरीकडे त्याच रेल्वेची रेल्वे लॅण्ड डेव्हलपमेंट ॲथोरिटी(आरएलडीए)अजनीवन प्रकल्पाअंतर्गत चाळीस हजार झाडांचा बळी देण्यासाठी सज्ज झाली असल्याची टिका पर्यावरणवादी करतात.

स्थानिक राज्यकर्त्यांच्या वरदहस्ताने रेल्वेच्या जागांवर होणारे अतिक्रमण,अनाधिकृत झोपड्यांना अधिकृत पाणी,वीज मिळणे,स्वमालकीची जागा परत मिळवण्यासाठी प्रदीर्घ न्यायालयीन लढे हे सर्व टाळण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने स्वत:च्या मालकीची जागा ही स्थानिक महापालिका,खासगी कंपन्या,स्वयंसेवी संस्था,ट्रस्ट,पर्यावरण चळवळीतील कार्यरत समूह इत्यादींना रेल्वेच्या मोकळ्या जागांवर फुलझाडे,औषधी वनस्पती आणि कमी उंचीची झाडे लावण्यासाठी या योजनेद्वारा प्रोत्साहीत करीत असताना त्याच मंत्रालयाच्या एक विभाग त्या योजनेला कशी हरताळ फासतोय याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अजनीवनचा प्रकल्प असल्याचे पर्यावरणप्रेमी सांगतात.

अजनी रेल्वे स्टेशन अद्यावत बनावे,दक्ष्ण -पश्‍चिम नागपूरला जोडणा-या शंभर वर्ष जुन्या पुलाचे नुतनीकरण व्हावे,वाहतूकीच्या कोंडीतून आताच्याच नव्हे तर २०५० च्या ही पिढीची सुटका व्हावी,नागपूर शहराचा विकास व्हावा अशी आमची देखील ईच्छा आहे मात्र,एवढ्या तज्ज्ञ नेत्यांकडून आम्हाला ‘शाश्‍वत’विकासाची अपेक्षा आहे,पर्यावरणासाठी काहीही भरीव न करता जे वैभव नागपूरकरांसाठी आधीची पिढी सोडून गेली आहे त्या सजीव सृष्टिचा सत्यानाश करण्याचा जो सपाटा एकाच राजकीय पक्षाच्या काही नेते मंडळींनी जो लावला आहे,आमचा विरोध त्या हव्यासाला आहे,असे ते सांगतात.

यासाठी आम्हाला नागपूर शहरातील प्रत्येक नागरिकाचा,व्यवसायिक,वकील,डॉक्टर्स,बुद्धिजीवी,लेखक,कलावंत,वकील,विविध स्वयंसेवी संघटना,पर्यावरणप्रेमी आदी सर्वांच्या सहकार्याची गरज असल्याचे ते सांगतात.हा लढा फक्त या पिढीसाठी नाही तर येणा-या पिढीसाठी,त्यांच्या हक्काच्या प्राणवायूसाठी,त्यांच्या अधिका-याच्या नैसर्गिक पाण्यासाठीचा आहे,असे भावनिक आवाहन देखील ते करतात.

माननीय न्यायालयाने आज सायंकाळी अजनी वसाहतीतील झाडांच्या कापणीला स्थगिती देऊन नागपूरकरांना फार मोठा दिलासा दिला आहे.संपूर्ण न्याय मिळेपर्यंत आणि अजनीवन येथील चाळीस हजार झाडे कायमची वाचवली जाण्यापर्यंत हा लढा असाच सुरु राहणार असल्याचा निर्धार देखील ते व्यक्त करतात.दूर्देवाने मागील काही दिवसातच कंत्राटदाराने ३०० च्या वर झाडे कापून टाकली असून आम्ही ती वाचवू शकलो नसल्याचे शल्य देखील ते व्यक्त करतात.
………………………..