धक्कादायक!आस्थापनेत नसणा-या पदांसाठी मनपा आयुक्तांची जाहीरातबाजी

विधी अधिकारी सहायक पदांसाठी बिंदू नामावलीला डावलले

मनपा आयुक्तांविरुद्ध वकीलांनी केली सदर पोलिस ठाण्यात तक्रार

नागपूर,ता.२२ जून २०२३: महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांच्या सहीनिशी २७ मार्च २०२३ रोजी विधी अधिकारी सहायक या वर्गाच्या तीन पदांसाठी जाहीरात प्रसिद्ध झाली.या जाहिरातीमध्ये राज्य सरकारच्या बिंदू नामावलीला सर्रास डावलून, मागासवर्गीयांना डावलण्यात आल्याचा आरोप करीत ॲड.राहूल झांबरे व इतर वकील मंडळींनी राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाकडे तक्रार केली होती.आयोगाने आयुक्तांना नोटीस बजावल्यानंतर नागपूर महानगरपालिकेने आस्थापनावर नसलेल्या पदांसाठी जाहीरात काढली असल्याचे मनपा आयुक्तांनी आयोगाकडे लेखी कबूल केले.याचा अर्थ मनपा आयुक्तसारख्या सर्वोच्च अश्‍या शासकीय पदावर बसले असताना शासकीय नियमांना डावलण्याचे काम राधाकृष्णन बी.यांनी केले,इतकंच नव्हे तर त्यांच्या या असंवैधानिक कृत्यातून नागपूरकरांच्या कराच्या पैश्‍यांचा चुराडा जाहीरातबाजीमध्ये झाला,मनपा आयुक्तांच्या या मनमानी कारभाराच्या विरोधात आज उच्च न्यायालयाचे वकील ॲड.राहूल झांबरे यांनी सदर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

तक्रारीत मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांच्यावर भादंवि च्या कलम १२० ब,४२०,४६७,४६८ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची मागणी ॲड..झांबरे यांच्यासोबत ॲड.नितीन गवई,ॲड.प्रतीक पाटील,ॲड.राजन फुलझले,ॲड.युवराज कांबळे,ॲड.एम.बी.गडकरी यांच्यासह अनेक वकील मंडळींद्वारे करण्यात आली.पोलिसांनी मनपा आयुक्तांवर तात्काळ गुन्हा दाखल न केल्यास न्यायालयात कायदेशीर लढा दिला जाईल,असा इशारा आज पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्र परिषदेत ॲड.झांबरे यांनी दिला.

याप्रसंगी बोलताना त्यांनी सांगितले,की मनपा आयुक्तांना साधे पदाचे नाव जरी बदलवायचे असल्यास त्याला शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असतं, उदा.अभिवक्ता आणि सिव्हिल कोर्ट एजंट या पदाचे नाव बदलवून विधी अधिकारी आणि सहायक विधी अधिकारी असे करताना महाराष्ट्र शासनाला ९ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये शासन निर्णय क्रमांक.नामपा-२०१७/प्र.क्र.४१/नवि-२६ नुसार मनपाने मंजुरी घेतली होती .

परंतु मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी .यांनी हेतूपुरस्सरपणे कंत्राटी विधी अधिकारी सहायक हे पद तयार केले . याचा कोणताही अधिकार मनपा आयुक्तांकडे नव्हता. कारण नवीन पद तयार करायचे असल्यास त्याची शैक्षणिक पात्रता, कामाचे स्वरूप,सेवा नियमावली ठरविण्याचे सर्व अधिकार हे राज्य शासनाला असतात. मात्र, मनपा आयुक्तांनी या संदर्भात कोणाचीही परवानगी घेतली नाही. परस्पर निर्णय घेतला.

याशिवाय कंत्राटी विधी अधिकारी सहायक हे पदनाम आहे. त्याच्या अंतर्गतच औद्योगिक न्यायालय,जिल्हा न्यायालयाच्या कामकाजकरिता ३ पदे निवळ कंत्राटी तत्वावर ६ महिन्याच्या कालावधी करिता भरणार असल्याचे मनपातर्फे सांगण्यात आले.

संविधानातील आरक्षणाच्या तरतुदी नुसार बिंदु नामावली लागू होते. मात्र, दुसरीकडे मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी एकूण ३ पदाला एकेकी पद दाखविण्याचा प्रयत्न करून जाहिरात काढली आणि त्यानंतर एकेकी ३ पदावर उमेदवारांचे साक्षात्कार घेउन निवड यादी प्रसिद्ध केली! त्यानंतर अर्जदाराला एकेकी ३ पदाला बिंदू नामावली लागू होत नसल्याचे कारण सांगण्यात आले.

त्यामुळे प्रथम दृष्ट्या असे दिसून येते की मनपा आयुक्तांनी सुनियोजित कट रचून आणि मागासवर्गीय उमेदवारांना जाणीवपुर्वक या नियुक्ती पासून दूर ठेवले असल्याचा आरोप याप्रसंगी ॲड.झांबरे यांनी केला.

याशिवाय आस्थापना वर नसलेल्या जागेवर जाहिरात काढणे, निवळ यादी प्रसिद्ध करणे ही शासनाची व उमेदवारांची शुद्ध फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे ते म्हणाले. महत्वाचे म्हणजे आस्थापना वर नसलेल्या जागेचा मानधन व मासिक वेतन, भत्ते, विविध सोयी, सुविधा हे कोणत्या वित्तीय तरतुदी यानुसार देण्यात येईल? शासन निर्णयाप्रमाणे मानधन, वेतन इ. हे आस्थापना खर्चातून देण्यात येत असते. मात्र, आस्थापना नसलेल्या जागेचा खर्च मनपा आयुक्त कुठून करणार होते? यावरून याच्यात आर्थिक हितसंबंध गुंतल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचा आरोप त्यांनी याप्रसंगी केला.

वरील विषयाचा अनुषंगाने मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी एकूण ३ जागा असतांना त्याला, एकेकी दाखवून, बिंदूनामावलीला हरताळ फासले असल्याने तसेच गुन्हेगारी कट रचून मागासवर्गीय लोकांना नियुक्ति निवड प्रक्रिये पासून वंचित ठेवल्याने त्यांच्यावर भादंविच्या कलम १२० ब अंतर्गत तसेच आस्थापना नसलेल्या जागेची जाहिरात दिल्यामुळे ४२०,४६७,४६८ भादवी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली.

आम्ही दिलेल्या तक्रारीचा अनुषंगाने तपास करून योग्य गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी करण्यात आली.एक प्रशासकीय अधिकारी स्वत:च्या मनाने असंवैधानिक निर्णय घेऊ शकत नाही,त्यामुळे या निर्णया मागे मनपा आयुक्तांवर राजकीय दवाब असेल का?या प्रश्‍नावर बोलताना,गेल्या दीड वर्षांपासून मनपात लोकप्रतिनिधीच नाही,संपूर्ण कारभार आयुक्त हेच प्रशासक म्हणून चालवित आहेत,त्यामुळे हा निर्णय घेण्या मागे कोणाचाही राजकीय दवाब असला तरी निर्णय घेणारे शासकीय अधिकारी म्हणून सर्वस्वी राधाकृष्णन बी.हेच त्यांच्या निर्णयासाठी जवाबदार धरल्या जातील असे उत्तर ॲड.झांबरे यांनी दिले.रेल्वेमध्ये तिकीट तपासणीची नियुक्ती करावयची असल्यास किवा मनपामध्ये सहायक आयुक्तांची नियुक्ती करावयाची असल्यास असेच नेमाल का?असा प्रश्‍न त्यांनी केला.कामे सोपे करायचे आहे म्हणून व्हीटो पॉवर वापरण्याचा अधिकार मनपा आयुक्तांना नाही.देशाच संविधान त्यांना तो अधिकार देत नाहीत,कोणत्याही पदांसाठी काटेकोर नियम असताना मनपा आयुक्तांनी तीन सहायक विधी अधिका-यांच्या नियुकत्या केल्याच कश्‍या? त्यामुळे मनपा आयुक्तांवर फौजदारी गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे,अशी मागणी त्यांनी केली.