राज्य मानवाधिकार आयोगाने ठेवला पोलिस आयुक्तांच्या कार्यशैलीवर ठपका!

दोषी पोलिस कर्मचा-यांवर कठोर कारवाई करण्यास आयुक्तांची टाळाटाळ:लकडगंजमधून अंबाझरी ठाण्यात केली दोषी पीआयची बदली

एकाच कृतीसाठी दोन वेळा शिक्षा कशाला?पोलिस आयुक्तांचा आयोगाकडे अजब बचावात्मक पवित्रा

पिडीतांना अडीच लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आयोगाचे आदेश

करोना काळात लकडगंज पोलिस ठाण्यात ॲड.अंकिता शाह मखीजा व पती नीलेश मखीजा मारहाण प्रकरण

नागपूर,ता.२९ जून २०२३: मोकाट श्‍वानांच्या अधिकारांसाठी लढणा-या व माहिती अधिकार कार्यकर्त्या ॲड.अंकिता शाह-मखीजा यांना व त्यांच्या पतीला नीलेश मखीजा यांना ऐन करोना काळात लकडगंज पोलिस ठाण्यात २५ मार्च २०२० रोजी सायंकाळी ७.३० वाजता एका व्यक्तिसोबत झालेल्या वादविवादातून तक्रार नोंदविण्यासाठी गेले असता, अतिशय क्रूर अशी वागणूक मिळाली होती,अंकिता यांच्यासह त्यांच्या पतीला जबर मारहाण पोलिस ठाण्यात करण्यात आली होती.त्यांच्या पतीला पोलिस ठाण्याच्या बाहेरुन ओढत आणत,मोबाईल हिसकावून घेत मारहाणीचा व्हिडीयो चांगलाच व्हायरल झाला होता.

समाजातील अश्‍या उच्चशिक्ष्त नागरिकांना अशी वागणूक एका पोलिस ठाण्यात मिळाल्याने या दाम्पत्याने याची तक्रार पोलिस आयुक्तांसह,तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख तसेच राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे केली होती,आयुक्त अमितेश कुमार यांनी या मारहाणीसाठी दोषी असणा-या पोलिस निरीक्षक नरेंद्र हिवरे यांची बदली लकडगंज मधून अंबाझरी पोलिस ठाण्यात करुन कर्तव्याची इतिश्री मानली होती मात्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या या कृतीवर आपल्या निकालात कठोर ताशेरे ओढले.

ॲड.अंकिता शाह व त्यांचे पती यांना ज्या पद्धतीने खाकी वर्दीच्या गुर्मीतून पोलिस निरीक्षक नरेंद्र हिवरे ,सहायक पोलिस निरीक्षक भावेश कावरे यांनी पोलिस शिपाई माधुरी खोब्रागडे व चेतना बिसेन यांच्यासह मारहाण केली त्याचा व्हिडीयो संपूर्ण देशातच चांगलाच व्हायरल झाला होता.राज्य मानवाधिकार आयोगोने या चारही दोषी पोलिस कर्मचा-यांनी मिळून पिडीत शाह दाम्पत्याला सहा आठवड्यांच्या आत अडीच लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.२५ मार्च २०२० ची रात्र या देशाच्या सामान्य व सुशिक्षीत दोन्ही नागरिकांनी किती भयावह परिस्थितीत काढली असावी,याची कल्पना ही केली जाऊ शकत नाही,असे आयोगाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.

विशेष म्हणजे २५ मार्च २०२० रोजी घडलेल्या या घटनेचे सीसीटीव्ही फूटेज मिळवण्यासाठी देखील शाह दाम्पत्यांनी प्रदीर्घ संघर्ष करावा लागला होता.घटनेच्या तब्बल सहा महिन्यांनंतर त्यांना सीसीटीव्ही फूटेज पोलिस विभागाने दिले.माहितीच्या अधिकारात त्यांनी सीसीटीव्ही फूटेज मागितले होते मात्र ते देण्यास पोलिस विभागाने नकार दिला होता.अपीलमध्ये गेल्यानंतर त्यांना सीसीटीव्ही फूटेज देण्याचे आदेश देण्यात आले.हे व्हिडीयो व्हायरल होताच नागपूरातील पोलिस विभागाप्रती तीव्र संताप जनमानसांमध्ये पसरला होता.

अंकिता शाह या तुलसी अपार्टमेंट, टेलिफोन एक्सचेंज चौकात राहतात. मोकाट कुत्र्यांच्या अधिकारांसाठी त्या अनेक वर्षांपासून लढा देत असून करोनामुळे देशात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर मोकाट मोकाट श्‍वानांना अन्न व पाणी देण्याची मोठी समस्या निर्माण झाली. त्यावेळी त्यांनी आपल्या इमारतीच्या समोर रस्त्याच्या कडेला श्‍वानांसाठी एक पात्र ठेवले.

या पात्रात त्या अन्न व पाणी ठेवत होत्या. २४ मार्च रोजी दुपारी १ वाजता त्या आपल्या पतीसह श्‍वानांना अन्न व पाणी देण्यासाठी गेल्या असता इमारतीमध्ये राहणाऱ्या करण सचदेव यांनी त्या पात्राला लात मारली. २५ मार्च २०२० ला संध्याकाळी ७.३० वाजता असाच प्रकार घडल्याने त्या लकडगंज पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी गेल्या होत्या. मात्र,त्या ठिकाणी पोलिसांसोबत त्यांचा वाद झाला. या वादातून पोलिसांनी अंकिता यांना जबर मारहाण करण्यास सुरवात केली.

अंकिता यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार आणि पोलीस उपायुक्तांकडे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नरेंद्र हिवरे, पोलिस उपनिरीक्षक भावेश कावरे, शिपाई आतीश भाग्यवंत, प्रमोद राठोड, हिरा राठोड, देवीलाल तपे, चेतना बिसेन आणि माधुरी खोब्रागडे यांच्याविरुद्ध तक्रार केली होती. त्यांच्यावर भादंविच्या कलम २९४, ३२४, ३३६, ३३७, ३४७, ३४८, ३८९, ३९१, ३९५ आणि ४२७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.

त्यावेळी करोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे मास्क लावण्यावरून वाद झाला होता, त्यामुळे अंकिता यांना मारहाण केल्याचे लकडगंज पोलिसांनी सांगितले! मात्र फुटेजमदध्ये चक्क पोलिस निरीक्षक नरेंद्र हिवरे विना मास्कचे फिरताना दिसत हाेते हे विशेष. अंकिता यांनी पोलिस आयुक्तांकडे पीआय हिवरेंवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती मात्र पोलिस आयुक्तांनी हिवरे यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल न करता त्यांची बदली अंबाझरी ठाण्यात केली.

पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांना २४ ऑक्टोबर २०२० रोजी या घटनेचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आला होता.त्यांनी अशी घटना लकडगंज पोलिस ठाण्यात पिडीतांसोबत घडली असल्याचे मान्य देखील केले आहे.त्यांनी दोषी पोलिस कर्मचा-यांची बदली इतर पोलिस ठाण्यात केली व त्यांच्यावर आर्थिक दंड केला असल्याची माहिती आयोगाला दिली.मात्र,पिडीतांना जी मारहाण पोलिस ठाण्यात झाली ज्यामुळे त्यांना दुखापत झाली यासाठी दोषी पोलिस अधिका-यांवर गुन्हा न नोंदवता कारण दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.वरुन आयुक्तांनी हा दावा देखील केला ,की या घटनेतील त्या सर्व दोषींची विभागीय चौकशी करण्यात आली जे त्यांच्या नोकरीच्या रेकॉर्डवर एक डाग म्हणून राहणार आहे,त्यांच्यावर आर्थिक दंड लावण्यात आला तसेच त्यांची बदली दुस-या पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असल्याने, आयोगाने यात हस्तक्षेप करुन दोषींना दोन वेळा दंडित करण्याचा प्रश्‍नच उद् भवत नाही.

पोलिस आयुक्तांचे असे उत्तर म्हणजे, त्यांच्या विभागाच्या दोषी पोलिस अधिका-यांनी केलेल्या कृतींना संरक्षण देण्यासारखेच असून, त्यांनी केलेली विभागीय कारवाई याचा अर्थ, दोषींवर गुन्हा नोंदविण्यापासून रोखू शकत नसल्याचे आयोगाने नमूद केले.या संदर्भात आयोगाने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक खटल्यांचे दाखले आपल्या निकालात दिले.दोषी पोलिस कर्मचा-यांनी आपल्या संवैधानिक कर्तव्यात कसूर केली असून फक्त विभागातंर्गत दोषींची चौकशी त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांपासून सूट देऊ शकत नाही.पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दोषी पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विरुद्ध भादंविच्या विविध कलमांतर्गत अंतर्गत कारवाई केली नाही,यामुळेच पिडीत हे मानवाधिकार आयोगाकडून न्यायाची अपेक्षा करीत असल्याचे अहवालात आयोगाने नमूद केले.

कायद्याचे रक्षण करणा-या पोलिस ठाण्यातच अश्‍या घटनांमध्ये झालेली वाढ याकडेही  आयोगाने लक्ष वेधले .पोलिस महासंचालकांनी राज्यातील पोलिस विभागाला संवेदनशील बनविण्याकडे तसेच नागरिकांप्रति जवाबदारी व शालीनतेचा व्यवहार विकसित करण्याकडे लक्ष पुरवावे असी सूचना करीत ,थोडक्यात,कायद्याच्या रक्षकांसाठी वेळोवेळी सर्व आयुक्ताल्यांमध्ये सेमिनार सुरु करण्याचे आदेश दिले आहे.

हिवरे यांच्यावर अधिनियम १९९३ ची कलम १८(ई) महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग(प्रक्रिया)विनियम,२०११ च्या २२ ते २२ कलमांतर्गत कारवाई करण्याचे देखील आदेश आयोगाने पोलिस आयुक्तांना दिले आहे.

याशिवाय आयोगाच्या सचिवांद्वारे पारित या आदेशाची प्रत अति.मुख्य सचिव,गृह खाते,मुंबईचे पोलिस आयुक्त,राज्याचे पोलिस महासंचालक,नागपूरचे पोलिस आयुक्त यांना या कारवाईवर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

थोडक्यात, अंगावर खाकी वर्दी चढवताच आपण राजा व सर्वसामान्य जनता ही आपली गुलाम असल्याची भावना बहूतांश पोलिस अधिका-यांमध्ये रुजताना आढळते,तक्रार नोंदवण्यासाठी आलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना ज्या प्रकारची वागणूक विविध पोलिस ठाण्यात मिळत असते,त्याला राज्य मानवाधिकार आयोगाचा हा निकाल एक चपराक आहे,असेच आता म्हणावे लागेल.

ॲड.अंकिता शाह या स्वत: वकीली क्षेत्रातील असल्याने व कायद्याच्या जाणकार असल्याने त्यांनी आपला आत्मसन्मानाचा लढा फार चिवटपणे लढला व अखेर दोषींना शिक्षा झाली मात्र,प्रत्येकाच्या वाट्याला हे यश येत नाही.त्यामुळे खाकी वर्दी अंगावर चढताच आपण जनतेचे मालक नसून,सेवक आहोत ही भावना आपल्या अधिकारी व कर्मचा-यांमध्ये रुजवणे व कर्तव्यात कसूर केल्यास त्यांना पाठीशी घालण्याचे सोडून कठोर शिक्षा करुन जनतेच्या मनात विश्‍वास निर्माण करने, हे पोलिस विभागाचे प्रमुख म्हणून अमितेश कुमार यांचे कर्तव्य होते,त्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्यानेच राज्य मानवाधिकार आयोगाची चपराक पोलिस आयुक्तांना बसली व कायदा समोर कोणीही मोठे नाही,हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

आयोगाच्या या कानपिळणीतूनच नुकतेच पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी शहरातील नागरिक हे कोणत्याही पोलिस ठाण्यात जाऊन व्हीडीयो रेकॉर्डींग करु शकतात,त्यांना तो अधिकार आहे,त्यांना कोणताही पोलिसकर्मी असे करण्यापासून रोखू शकणार नसल्याचे आदेश पारित केले.या मागे राज्य मानवाधिकार आयोगाची अमितेश कुमार यांना मिळालेली चपराक कारणीभूत असल्याची चर्चा रंगली आहे.

सुप्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौट यांचा खटला लढणारे अधिवक्ते ॲड.रिझवान सिद्धीकी यांनी पिडीतांतर्फे आयोगाकडे बाजू मांडली.

………………………………..