ईडीनंतर ॲड.सतीश उकेंवर चक्क मोक्का!

कायदे तर आणलेत पण….?

कायद्यांची अंमलबजावणी विरोधकांच्या विरोधात होणार असेल तर….?

वकील जगतात खळबळ आणि हतबलताही….!

मरे हूये पर और एक घाव….!

डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता.१५ ऑगस्ट २०२३: भारतीय दंड संहिता देशात १८६० मध्ये १८५७ च्या बंडानंतर लागू झाली.लॉर्ड थॉमस बॅबिंग्टन मॅकोले हाच या दंड संहितेचा मूळ लेखक होता.पुढे १२ वर्षांनी गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता म्हणजे सीआरपीसी लागू झाला.यानंतर १८७२ मध्ये पुरावा म्हणजे साक्ष्य कायदा आला.हे तिन्ही कायदे गुलाम भारतात लागू करण्यामागे इंग्रजांची वसाहतवादी खेळी होती. हे लोकहितासाठी कायदे नसून इंग्रजांची हूकूमत गाजवण्यासाठीचे कायदे होते हे ज्ञात असूनही ,स्वतंत्र भारतात नंतरच्या कोणत्याही सरकारने त्यात बदल करण्याची तसदी घेतली नव्हती.आता गोरे इंग्रजांचे हे तिन्ही कायदे हद्दपार करुन मोदी सरकारने तीन नवे पण तितकेच कठोर कायदे अमलात आणले आहेत. भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस)विधेयक- २०२३,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(बीएनएसएस)विधेयक- २०२३ आणि भारतीय साक्ष(बीएस)विधेयक २०२३,हे ते तीन कायदे आहेत.या माध्यमातून भारतीय दंड संहिता -१८६०,गुन्हेगारी प्रक्रिया कायदा-१८९८ आणि भारतीय पुरावा कायदा-१८७२ हे कायदे इतिहासजमा झालेत.

प्रश्‍न हा आहे १४० कोटी भारतीयांना सर्वांगीण व सर्वांकष न्याय देण्यासाठी हे तीन कायदे आणले असल्याचा दावा करीत असतानाच, त्यात पोलिस विभाग,तुरुंग आणि न्यायिक गुंतागुतींचाही विचार क्रमप्राप्त होता,असे न झाल्यानेच शेवटी कायदे कितीही कठाेर आणले असले तरी त्याचा वापर विरोधकांच्या विरोधात होणार असेल तर देशात असे कितीही कायदे आलेत तरी त्याचा फायदा लोकहितासाठी होणार नाही,याची आज स्वातंत्र्यांची पंचाहत्तरी संपली तरी,देशाची लोकशाही आज कोणत्या दिशेने जात आहे,यावर चर्चा होणे हे दूर्देवीच असल्याचे म्हणावे लागेल.

सत्ताधा-यांच्या विरोधात निर्भिडपणे आवाज उठविणारे नागपूरातील बहूचर्चित ॲड.सतीश उके यांच्या विरोधात आता ईडीच्या कारवाईसोबतच ‘मोक्का’ लावण्यात आल्याची बाब आज १५ ऑगस्ट रोजी अर्थात देशाच्या स्वातंत्र्य दिनी माध्यमात उमटली आणि एकच हलकल्लोळ माजला.वकील जग स्तब्ध झाले.मोक्का हा मोठमोठ्या गुन्ह्यांसाठी लावला जातो.संगठीत गुन्हेगारी करणारे,हत्यासत्र घडवून आणनारे,कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणारे,समाजातील शांतता भगं करणारे इत्यादी गुन्ह्यांसाठी गुन्हेगारांवर मोक्का लावला जातो.मात्र,समाजातील एका आरोपी वकीलावर मोक्का लावण्यात आला आणि केंद्र किवा राज्य सरकारने लोकहितासाठी कायदे कितीही कठोर केलेत तरी गुन्हेगारांसोबतच, राजकीय विरोधकांना तुरुंगात डांबण्यासाठी अश्‍या कायद्यांचा दुरुपयोग होत असल्यास ,पुन्हा एकदा देशातील लोकशाही व संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार स्वातंत्र्य दिनी,स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात होणे त्यामुळेच गरजेचं ठरतं.

‘पोलिस ठाणे अजनी येथे ५ जानेवरी २०२३ रोजी नागपूर सुधार प्रन्यासचे फिर्यादी असणारे विभागीय अधिकारी पंकज रमेश पाटील यांच्या फिर्यादीवरुन आरोपी ॲड.सतीश महादेवराव उके व इतर ६ यांच्या विरुद्ध अप क्रमांक १३/२०२३ कलम १२०(ब)४२०,४२३,४२४,४६५,४६७,४६८,४७१,४७४ भा.द.वि.अन्वये गुन्हा दाखल होता.सदर गुन्ह्यात महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा,१९९९ चे कलम ३(१)(ii),३(२),३(४),३(५),४ वाढ करण्यात आली आहे.गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलीस आयुक्त सदर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे’……….!

वरील मजकूर काय सूचित करतं?मकोकाच्या आरोपीची तर सहा महिने चार्टशीट ही दाखल होत नाही….!

९० च्या दशकात फडणवीस यांच्यावर दोन फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत यात त्यांना जामीन देखील मिळाला आहे.फडणवीस यांनी ही माहिती २०१४ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिली नसल्याने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई व्हावी,अशी मागणी याचिकेद्वारे ॲड.उकेंनी केली असून यावर न्यायालयात सध्या साक्षी व पुरावे नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.३१ जून २०२२ रोजी उपमुख्यमंत्री पदी रुढ झालेले देवेंद्र फडणवीस यांना याच वर्षी याच खटल्याच्या संदर्भात १५ एप्रिल २०२३ रोजी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालया पुढे उपस्थित राहवे लागले होते….!

या याचिकेच्या संदर्भात फडणवीस हे अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले मात्र निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील गुन्हे लपविण्याच्या आरोपाबाबत फडणवीसांवर खटला चालणार असे निर्देश देत, सर्वोच्च न्यायालयाने फडणवीस यांची पुनर्विचार याचिकाही फेटाळून लावली होती.तत्पूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी फडणवीस यांच्या बाजूने निकाल दिला होता.त्या निकालाला उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा,न्या.दीपक गुप्ता आणि न्या.अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता.

२०१४ मध्ये फडणवीस यांनी नागपूरच्या दक्ष्ण-पश्‍चिम विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती.त्यावेळी त्यांनी नियमानुसार प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही .सन १९९६ आणि सन १९९८ मध्ये खोटी कागदपत्रे,मानहानि आणि फसवणुकीच्या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची माहिती फडणवीस यांनी प्रतिज्ञापत्रात लपवली होती,असा आरोप ॲड.सतीश उकेंनी केला होता.तर या दोन्ही प्रकरणात आरोप निश्‍चित झालेले नाहीत असा दावा फडणवीस यांच्या वतीने करण्यात आला होता.

तर,नागपूर सुधार प्रन्यासचे विभागीय अधिकारी पंकज रमेश पाटील(वय ४५)यांच्या तक्रारीवर ॲड.सतीश उके व त्यांच्या कुटूंबातील एकूण ७ सदस्यांवर अजनी पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.अन्य आरोपींमध्ये श्रीरंग गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष सुभाष मणिलाल बघेल,चंद्रशेखर नामदेवराव मते,प्रदीप महादेवराव उके,माधवी प्रदीप उके,शेखर महादेवराव उके यांचा समावेश आहे.

सतीश आणि त्यांच्या भावावर जमीन हडपल्याच्या गुन्ह्याची नोंद आहे.मौजा.बाबुलखेड्यातील खसरा क्र.८२/२ च्या उत्तर दिशेला स्थित ४१०० जमीनीच्या ताब्याबाबतची माहिती नासुप्रने पोलिस विभागाल मागितली होती.ही जमीन युएलसीमध्ये आरक्षीत होती.याच जमीनीच्या संदर्भात ॲड.उके व इतर ७ जणांवर अजनी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.१७ एप्रिल २०२३ रोजी राज्यात शिंदे-फडणवीसांची सत्ता आल्यावर उके यांच्या विरुद्ध आणखी एका गुन्ह्याची नोंद झाली.

ॲड.सतीश उके यांनी बनावट दस्तावेजाच्या आधारे भूखंड खरेदी विक्री केल्याप्रकरणी सदर पोलिस ठाण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सहाय्यक नगर रचनाकार अभिजित हांडे यांनी गुन्हा नोंदवला होता.उके यांची ‘महापुष्प क्रिएशन‘नावाच्या संस्थेबाबत ईडीच्या अधिका-यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला तपशील मागवला होता.या अहवालानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिका-यांनी चौकशी सुरु केली.या चौकशीमध्ये मौजा बाबुलखेडा येथील सर्व्हे क्र.८२/२ मध्ये २४८०७ वर्ग मीटर आरक्षीत भूखंडातील १३०७ मीटर जमीन कौशल्याबाई ढवळे यांच्या वाट्याला आली.या भूखंडाच्या माेजमापासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाले यासाठी अर्ज करण्यात आला.

३० जून २००० मध्ये तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय गौतम यांच्या स्वाक्षरीने ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले.मात्र,हांडे यांनी तपासणी केली असता ३० जूनला जारी करण्यात आलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रावर बनावट स्वाक्षरी असल्याचे आढळून आले.त्यातून महापुष्पचे उके यांनी बनावट दस्तावेज तयार करुन खरेदी विक्रीचा व्यवहार केल्याची तक्रार हांडे यांनी सदर पालिसांत केली.

याशिवाय भोकारातील साढेपाच एकर भूखंड बनावट दस्तावेजद्वारे हडपल्याचा प्रकरणात १९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मुंबईतील कारागृहातून गुन्हेशाखा पोलिसांनी प्रोडक्शन वारंटवर उके बंधूंना अटक करुन नागपूरात आणले होते.अजनी परिसरात राहणा-या ५२ वर्षीय खेरुनिस्सा या महिलेच्या पतीसोबत उके व त्यांच्या साथीदारांनी भूखंड खरेदीचा व्यवहार केला होता.त्यांना ११ लाख रुपये दिले.दरम्यान महिलेच्या पतीचा मृत्यू झाला.त्यानंतर उके व त्यांचे साथीदार महिलेच्या घरात घूसले,बंदूकीचा धाक दाखवला व विनयभंग केला असे गंभीर आरोप करीत बनावट दस्तावेजाद्वारे भूखंड ताब्यात घेतला असा गुन्हा दाखल झाला.

विशेष म्हणजे याच गुन्ह्यात उके यांनी अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी अर्ज केला असता,सत्र न्यायालयाचे न्यायमूती डी.एस.घुमरे यांनी ‘व्हाईट कॉलर’गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन का?असे ताशेरे ओढत १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी जामीन नाकारला होता.

विशेष म्हणजे ॲड.उकेंवर त्याच-त्याच चार गुन्ह्यांसाठी पूर्वी ईडीची कारवाई झाली.३१ मार्च २०२२ रोजी मुंबईतील ईडीच्या अधिका-यांनी उके बंधूंना भल्या पहाटे उचलून,सर्व कायदेशीर सोपस्कार पार पाडून मुंबईच्या कारागृहात डांबले.आजतागायगत उके बंधू मुंबईच्या मध्यवर्ती कारागृहातच आहे.तिथूनच नागपूरातील सत्र न्यायालयात सुरु असणा-या खटल्यांमध्ये दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी होत आहेत.येत्या ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी पुन्हा उके यांच्याशी संबंधित खटल्याची सुनावणी माननीय खंडपीठासमोर होणार आहे.महत्वाचे म्हणजे उके यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात वारंवार राज्य शासन,नासुप्र हे वेळ मागून घेत आहेत….!

सरकारी वकीलांनी खंडपीठासमोर राज्य शासनाचे नोटीफिकेशन निघाले असल्याचे सांगून, सरकारतर्फे क्वेश्‍चनिंगसाठी राज्य सरकारतर्फे विशेष वकील राहणार असल्याचे सांगितले.

अर्थातच उके हे माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांच्यासारखे राजकारणी नाहीत,गडगंज संपत्तीधारक ही नाहीत,एका सर्वसामान्य कुटूंबातील एखाद्या वकीलाच्या मागे ‘ईडी’ लागल्यानंतर काय होतं?याचे उदाहरण म्हणून इतिहासात ॲड.उके यांची नाेंद झाली आहे.गेल्या १४ महिन्यांपासून उके मुंबईच्या कारागृहातून न्यायिक लढाई लढत आहेत,आता तर मोक्का’ही लागला. त्याममुळे पुढचे सहा महिनेही तुरुंगातून बाहेर पडण्याचा प्रश्‍नच उद् भवत नाही,अनिल देशमुख मात्र महतप्रयासाने १४ महिन्यांनी कारागृहातून बाहेर पडू शकले,हे विशेष.

उके यांच्यावर मोक्का लागणे यावर मरे ‘हूये पर एक और घाव’अशी प्रतिक्रिया समाज माध्यमांवर उमटली आहे.जुन्याच गुन्ह्यांसाठी नव्याने मोक्का लावणे यावर वकील जगतात ही आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.मूळात वकील जग हतबल होऊन उकेंवरील एकानंतर एक होणारी कारवाई बघत आहे.भारतीय जनता पक्षाच्या नागपूरातील सत्ताधा-यांच्या विरोधात उघडपणे पत्रकार परिषदा घेऊन सर्व पुराव्यांनिशी आरोप करने हे ॲड.उके यांना किती महाग पडले,यावरही चर्चा झडत आहे.उकेंना ‘अतिशहाणपणा’ नडला,असा ही सूर उमटत असतो.मूळात ज्याच्यावर पूर्वीच संपत्तीच्या बाबतीत फसवणूकीचे गुन्हे दाखल आहे त्यांनी इतरांना शहाणपणा शिकविण्याची गरज काय होती?अश्‍या शब्दात उकेंना बोल ही लावल्या जात आहे.

असे असले तरी उकेंवरील कारवाई ही अन्यायकारकच मानली जाते.जमीनींबाबतचा घोटाळा या फौजदारी स्वरुपाच्या गुन्ह्यांसाठी हजारो गुन्हेगारांवर ईडी किवा मकोकाची कारवाई का नाही झाली?आता मकोका अंतर्गत अगदी ४७१,४७२ इत्यादी कलम बघता सात वर्षांपासून तर आजीवन कारावासापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.एवढ्या गंभीर कलमा, गुन्ह्याचे स्वरुप बघता लागूच शकत नाही,असे उके समर्थक वकीलांचे म्हणने आहे.

एकीकडे याच गुन्ह्यांसाठी माननीय सत्र न्यायालयाने निर्णय देताना गुन्ह्यांसंबधी चौकशी सुरु ठेवण्याचे अधिकार पोलिसांना प्रदान करतानाच दुसरीकडे‘ नॉट टू बी फाईल चार्टशीट’चा आदेश दिला आहे मात्र,तरी देखील त्याच-त्याच गुन्ह्यांसाठी आधी स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली जाते,शस्त्राद्वारे धाक दाखविल्याच्या गंभीर गुन्ह्याची नोंद होते,त्यात अधिकाधिक भर पडत, अखेर ईडीसारखी केंद्रिय तपास यंत्रणा कारवाई करते व यात ही यश मिळत नसल्याचे बघून आता तर चक्क मोक्का लावण्यात आला.

आज देशाच्या स्वातंत्र्य दिनी नागपूरच्या सोशल मिडीयावर दोन ट्रेंड सर्वाधिक व्हायरल होत होते,जनतेच्या जीवनात परिवर्तन घडविणारे काम करु,हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान असणारा,ध्वजारोहणाचा व्हीडीयो,देशातील सर्व नागरिकांच्या एकजुटीतून स्वातंत्र्य आणि लोकशाही भक्कम करु या,ही राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विधानाचा व्हिडीयो तर नागपूरातील ॲड.सतीश उके ज्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विरोधात निवडणूकीच्या प्रतिज्ञा पत्रात चुकीची माहिती दिल्याबाबत व फडणवीस यांनी त्यांच्यावर असलेल्या दोन गुन्ह्याची माहिती लपविल्याबाबत न्यायालयात दाद मागण्याचे धाडस केले,त्यांच्यावर मोक्का लावण्याबाबतची माहिती सर्वाधिक व्हायरल झाली……!लोकशाही….स्वातंत्र्य…जनतेच्या जीवनात परिवर्तन…..अश्‍या शब्दांनी घायाळ झालेला आजचा स्वातंत्र्य दिन आज अनेक नागपूरकरांनी समाज माध्यमांवर अनुभवला.

यात सर्वाधिक रोष शहरातील वकील संघटनांवर उमटला होता.शहरातील एका वकीलावर मोक्का लागला तरी वकील संघटना या ‘गारेगार’आहेत!सत्ताधीशांविरुद्ध हा वकील वर्ग जनसामान्यांचे प्रश्‍न तरी न्यायासाठी उचलणार का?असाही रोष व्यक्त झाला.संघटना नेमकी कशासाठी असते?डायसवर फक्त हारतुरे स्वीकारण्यासाठी आणि फोटो छापून आणण्यासाठी संघटनेचे पदाधिकारी असतात का?सुरवातीला जिल्हा सत्र बार असोसिएशनचे काही पदाधिकारी यांनी पत्र परिषद घेऊन ॲड.उकेंविरुद्ध ईडीच्या कारवाईचा जोरदार विरोध केला होता,यानंतर राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले आणि आघाडी सरकारच्या काळात उकेंच्या न्यायासाठी अखेरपर्यंत लढणार असल्याच्या डरकाळ्या फोडणा-या वकीलांच्या बोलत्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात पुरत्या बंदच झाल्या.न्यायालयीन लढाई सुरु आहे,असे एकच पालुपद त्यांच्याकडून सुरु असतं….!

नागपूरात रविभवनात झालेला न्यायमूर्ती लोया यांच्या गूढ मृत्यूच्या संदर्भात ॲड.सतीश उके हे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना भेटले व काही नव्याने गवसलेल्या पुराव्यांच्या आधारावर ही केस  सर्वोच्च न्यायालयात रि-ओपन करण्यासाठीच्या हालचाली सुरु झाल्या होत्या.अनिल देशमुख यांनी यासंबंधी थेट विधान सभेत, विधान ही केले होते.न्या.लोया यांच्या गूढ मृत्यूचा संबंध देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर चालणा-या खटल्याशीही जोडला गेला होता,हे विशेष.

याशिवाय २०१४ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यावरील दोन गुन्हे लपविल्याचा आरोप उकेंनी केला व त्याच संदर्भात फडणवीस यांना जातीने सत्र न्यायालयात हजर व्हावे लागले होते.याशिवाय केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचा आरोप करीत तो खटला देखील न्यायलयात उके घेऊन गेले होते,पुढे गडकरी यांना यात क्लिन चिट मिळाली,हा भाग अलहदा.काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा गडकरी विरोधातील हा खटला उके हेच लढत होते.

याशिवाय माजी उर्जामंत्री व विद्यमान भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावणकुळे यांच्या विरोधात देखील ॲड.उके यांनी चांगलेच रणसिंग फूंकले होते.बावणकुळे यांच्या पत्नीचा पुतण्या सूरज तातोडे याला पत्र परिषदेत मंचावर सोबत बसवून उके यांनी बावणकुळे यांच्या विरोधात अवैध संपत्ती गोळा करण्याबाबतचे अतिशय गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतर अवघ्या दोनच महिन्यानंतर ३१ मार्च रोजी उकेंच्या रामेश्‍वरीतील एका गल्ली बोळ्यातील अतिशय सर्वसामान्य घरावर ईडीची धाड पडली. १ एप्रिल रोजी उके यांना ईडीकडून अटक झाली व १ एप्रिलच्या उत्तररात्री उके बंधूंची रवानगी मुंबईतील ईडीच्या कार्यालयात, तिथून मुंबईच्या कारागृहात झाली.यानंतर  सूरज तातोडे, इतिहासात कुठे गडप झाला याचा शोध अद्यापही नागपूरकर घेत आहेत!ज्या दिवशी दुपारी उकेंनी सूरज तातोडेला घेऊन नागपूरच्या प्रेस क्लबमध्ये पत्र परिषद घेतली,त्याच संध्याकाळी पत्र परिषदेनंतर उके यांना पोलिसांनी अवैघ भूखंडासंबंधी गुन्ह्यासाठी ताब्यात घेतले,हे विशेष!

उकेंमध्ये चळवळी वृत्ती आहे.वादाशी त्यांचे जुने नाते आहे,अवघे नागपूरकर त्यांच्या या स्वभावाशी परिचित आहेत.एवढंच नव्हे तर उके यांना छूपा व खुला पाठींबा देणा-यांची नागपूरात एक फार मोठी सर्वसामान्यांची फळी आहे.अवैध फोन टॅपिंग प्रकरणात वरिष्ठ पोलिस अधिकारी रश्‍मी शुक्ला यांच्यावर ५०० कोटी रुपयांचा दावा दाखल करुन उकेंनी संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले होते.काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले,माजी खासदार संजय काकडे,माजी आमदार आशिष देशमुख आणि मंत्री बच्चू कडू यांचे वेगवेगळ्या नावाने ६० दिवस फोन टॅप करण्यात आले होते.अपर गृह सचिवांकडे या चौघांचे ६ मोबाईल क्रमांक टॅपिंगसाठी पाठवताना ‘कस्टमर ॲप्लिकेशन फॉर्म’(सीएएफ)जोडले नसल्यामुळे हे मोबाईल क्रमांक नेमके कोणाचे आहेत हे समजू शकले नव्हते,पुण्याच्या माजी पोलिस आयुक्त रश्‍मी शुक्ला यांच्यावर आघाडी सरकारच्या काळात बेकायदा फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप करीत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापित झाल्यावर रश्‍मी शुक्ला यांना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात क्लिन चिट मिळाली,हे विशेष.

इकडे ॲड.उके यांच्यावर मात्र,२००५ नंतरच्या भूखंड व्यवहाराशी निगडीत गुन्ह्यांची नोंद झाली,त्यात ‘उत्तरोत्तर’इतकी वाढ होत गेली की ईडीसारख्या केंद्रिय यंत्रणेला त्यात प्रवेश घ्यावा लागला,यात यश मिळत नसल्याचे बघून आता उकेंवर चक्क मकोका लावण्यात आला आहे.

सर्वसामन्य जनतेला आठवला टू जी स्पॅक्ट्रम घोटाळा…कालांतराने यातील सगळेच आरोपी दोषमुक्त झालेत.२०१० मधला राष्ट्रकुल स्पर्धांवेळी ७५ हजार कोटींचा घोटाळा,पण अजूनही कोणावरच दोषसिद्धी झालेली नाही…बॅकांचे खासगीकरण…कोलगेट घोटाळा…आयएएस अधिकारी एच.सी.गुप्ता नावाच्या सरळमार्गी,प्रामाणिक सनदी अधिका-याच्या वाटेला आलेली कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यातील शिक्षा.सीबीआय,ईडी निष्पक्षपणे काम करते,हा देशाच्या गृहमंत्र्यांचा अमित शहा यांचा दावा,सर्वच सत्ता आपल्या हातात एकवटू पाहणा-या,कुठलेच अंकूश नको,विराेध नको व त्यासाठी इस्त्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी न्यायव्यवस्थेचे अधिकार कमी करण्याच्या बाबतीत पारित केलेल्या विधेयकाबाबत इस्त्राईली जनतेचा उठाव…आणि…नागपूरात एका वकीलाचा माजी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधातला न्यायिक लढा…!कारागृहातील भेसूर आयुष्य…क्षीण झालेली बौद्धिक शक्ती….कुटूंबाची कायमची उधवस्ता…!!

संवैधानिक लोकशाहीत केवळ राजकीय नव्हे तर नैतिक मुल्यांची देखील आज किती घसरण झाली आहे ,हे राज्यात २०१९ मध्ये साकार झालेल्या महाविकास आघाडी तसेच २०२२ मध्ये साकारलेल्या महायुतीकडे बघून, राज्यातील जनतेला दिसून पडले.यावर कहर म्हणजे उपमुख्यमंत्र्यांच्या शहरात उपमुख्यमंत्र्यांच्याच विरोधात, न्यायालयीन व तत्वाची लढाई लढणा-या एका वकीलाच्याच वाटेला, सत्तेचा हा मदमस्त अहंकार व वेदनादायी भोग येत असेल, तर स्वातंत्र्याच्या या अमृत महोत्सवी काळात ‘खरे’ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अद्याप ही मिळाले नसल्याची खंत, आजच्या या स्वातंत्र्य दिनी व्यक्त करावी लागेल,कायदे किती ही कठोर बनवा ती…राबविणारी यंत्रणाच ही दूषित आणि खुणशी मनाची असेल तर…हजारो ॲड.सतीश उकेंसाठी सरकारची कारागृहे ही अपुरी पडणार आहेत…यात दुमत नाही….!