विद्यार्थ्यांवर नको आर्थिक बोजा

(अतिथीस्तंभ)

प्रा.संजय त्रिंबकराव खडक्कार

राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांनीअर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क वाढवू नये आणि निधी निर्माण करण्याचे इतर मार्ग शोधायला हवे.यासाठी असे निर्देश देण्यात यायला हवे.

असे दिसून आले आहे की महाराष्ट्रातील विद्यापीठांची अर्थसंकल्पीय तूट वाढत आहे, आणि त्याचा परिणाम विद्यापीठाच्या विकास योजनांवर होत आहे. तुटीचा अर्थसंकल्प, काही प्रमाणात, निःसंशयपणे, एखाद्या संस्थेच्या वाढीस चालना देऊ शकते. तथापि, ते वाजवी मर्यादेत असणे आवश्यक आहे. साधारणत: अर्थसंकल्पीय रकमेच्या ५ टक्क्यांपर्यंतची तूट सहन करण्यायोग्य मानली जाते. ही मर्यादा ओलांडल्यास संस्थेच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होऊ शकतो.

सामान्यपणे, तूट नियंत्रित करण्याचे दोन मार्ग असू शकतात. एक म्हणजे विविध शिर्षकांवरील खर्च कमी करणे आणि दुसरा मार्ग म्हणजे विविध स्त्रोतांकडून निधी निर्माण करणे.

अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्यासाठी अनेक विद्यापीठांनी शिक्षण शुल्कात वाढ केली आहे. उदाहरणार्थ, यावर्षी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने त्यांच्या लोकप्रिय अभ्यासक्रमांच्या शिक्षण शुल्कात ७५ टक्के वाढ केली आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने शिक्षण शुल्कात २७ टक्के वाढ केली आहे.

शैक्षणिक स्तर आणि दर्जा वाढवण्यासाठी, उच्च शिक्षणाच्या शिक्षण प्रणालीमध्ये जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, ही विद्यापीठाची जबाबदारी आहे.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० चे एक उद्दिष्ट म्हणजे २०३५ पर्यंत एकूण नोंदणी प्रमाण (जीईआर) ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, जे आता जवळपास २९.१ टक्के आहे. शिक्षण शुल्कात वाढ केल्याने स्वाभाविकपणे,गरीब विद्यार्थी उच्च शिक्षणात प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहील, जे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या उद्दिष्टाच्या विरोधाभासी आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्यासाठी वाढत्या शुल्कामुळे उच्च शिक्षणाच्या सर्वसमावेशक वाढीचा उद्देश साध्य होऊ शकत नाही आणि त्यामुळे , विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कात वाढ करणे आवश्यक नाही.

विद्यापीठाचा महसूल वाढवण्यासाठी इतर अनेक पर्याय आहेत, जे महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांनी शोधले पाहिजेत.

त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे असू शकतात:

i)विद्यापीठांच्या निधी उपक्रमांवर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे आणि विद्यापीठाच्या निधीची स्थिती सुधारण्यासाठी विविध स्त्रोतांचा वापर केला पाहिजे.

ii)विद्यापीठाने निधी मिळवण्यासाठी निधी देणार्‍या एजन्सी ओळखल्या पाहिजेत. विद्यापीठाच्या विभागांना संशोधन प्रकल्पांसाठी अनुदान मिळण्यास मोठा वाव आहे. संशोधन आणि नवोपक्रमाच्या दृष्टीने पुढील वाढीसाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य शक्य आहे. त्यासाठी विद्यापीठांनी प्रयत्न केले पाहिजे.

iii) विद्यापीठांच्या शैक्षणिक विभागांनी,निधी निर्माण करण्यासाठी, सेल्फ फायनान्सिंग अभ्यासक्रम सुरू केले पाहिजे.

iv) विद्यापीठांच्या विभागांनी उद्दोगजगताबरोबर सहकार्य करून महसूल मिळविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

v) विद्यापीठाच्या विभागांकडे,समाजाच्या विविध क्षेत्रांना,कन्सल्टन्सी देऊन निधी प्राप्त करण्याची क्षमता आहे. त्यांनी प्रामाणिकपणे याचा शोध घेतला पाहिजे.

vi) समाजासाठी, विविध विभागांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधा/उपकरणांसाठी, ‘वापरा आणि पैसे द्या’योजना सूरु करून, विद्यापीठाचे विविध विभाग मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त करू शकतात.

vii) आज परीक्षा आयोजित करण्यासाठी मोठा प्रमाणावर खर्च होतो. हा खर्च कमी करण्यासाठी माहिती आणि संप्रेषण (आयसीटी) चा वापर परीक्षा पद्धतीमध्ये केला पाहिजे. असे दिसून येते की विद्यापीठ परीक्षा आयोजित करण्यासाठी खाजगी भागीदारांकडून सॉफ्टवेअर विकत घेते आणि त्यांची मदत परीक्षा आयोजित करण्यासाठी घेते. यासाठी खाजगी भागीदार फार मोठ्या प्रमाणात पैसा घेतात. हा भार साहजिकच शैक्षणिक शुल्क वाढीच्या स्वरूपात विद्यार्थ्यांवर पडतो. त्यामुळे विद्यापीठाने परीक्षा आयोजित करण्यासाठी स्वतःचे सॉफ्टवेअर विकसित केले पाहिजे आणि स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांनाच प्रशिक्षित करून परीक्षा आयोजित केल्या पाहिजे. त्यामुळे परीक्षेवर होणारा मोठा खर्च निश्चितच वाचू शकतो व त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर शैक्षणिक शुल्क वाढीचा बोजा पडणार नाही.

viii) व्यावसायिक (शैक्षणिक) जाहिरातींसाठी उत्तरपुस्तकांच्या पहिल्या पानावर जागा उपलब्ध करून देण्याचा गंभीर विचार केला जाऊ शकतो. यामुळे परीक्षेशी संबंधित कामात होणारा खर्च भरून निघण्यास मदत होईल आणि त्याद्वारे परीक्षा शुल्काचा भार ठराविक प्रमाणात कमी होईल.
रेल्वे, टपाल आणि तार इत्यादी सार्वजनिक क्षेत्रे निधी निर्माण करण्यासाठी अशा पद्धतींचा अवलंब करत आहेत. या पद्धतीने जाहिरातीबाबतच्या पद्धती तयार केल्या जाऊ शकतात.

ix) जवळपास सर्वच विद्यापीठांमध्ये मुबलक जागा उपलब्ध आहे, यापैकी बहुतांश जागेचा वापरच होत नाही. या जागांचा पूर्ण वापर करण्यास प्रचंड वाव आहे. सभागृह, व्याख्यान सभागृह, सेमिनार हॉल यांचे नूतनीकरण करून विविध शैक्षणिक उपक्रमांसाठी ते भाड्याने दिले जाऊ शकते. त्यामुळे नियमित निधी विद्यापीठ मिळवू शकते.

x) विद्यापीठाने कॉर्पोरेट्सकडून, व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे.

थोडक्यात राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांनी अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्यासाठी
विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क वाढवू नये आणि निधी निर्माण करण्याचे, वरील सूचविल्याप्रमाणे, इतर मार्ग शोधावेत,असे निर्देश द्यायला हवे.

…………………………………….

[माजी सदस्य,
वित्त समिती,
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ.]