उपराजधानीन्याय-जगतराजकारण

फुटाळ्याचा तरंगता रेस्टॉरेंट येणार अडचणीत!

तलावाचा व्यवसायिक वापर करु शकत नाही:हायकोर्टाचे आदेश

नागपूर,ता.३० नोव्हेंबर २०२३: संत्रानगरी नागपूरच्या एेतिहासिक वैभवात भर टाकण्यासाठी फुटाळा तलाव येथे पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी संगीत कारंजे,लाईट व ‘लेझर मल्टिमीडिया शो’तयार करण्यात आला.ऑगस्ट २०२२ पासून फुटाळा तलावाच्या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊन उद् घाटनापूर्वीचे प्रयोगही सादर करण्यात आले.मात्र,हे संपूर्ण बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा आरोप स्वच्छ असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत केला होता.या खटल्याची प्रदीर्घ काळ सुनावणी झाली व आज दिनांक ३० नाेव्हेंबर रोजी कोर्टाच्या आदेशाने या तलावावर नव्याने तरंगते रेस्टोरेंट बांधण्यावर एकप्रकारे मर्यादा आली असून, संविधानाच्या कलम ५१(अ)अन्वये हवा,पाणी इत्यादी भौतिक बाबी या नागरिकांसाठी मोफत असल्याचे नमूद करुन, या तलावावर कोणत्याही प्रकारचे व्यवसायिक बांधकाम करुन खासगीकरणातून नफा कमावता येणार नसल्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिला.

हायकोर्टाच्या या आदेशामुळे आता खासगी कंत्राटदारांच्या माध्यमातून फूटाळा तलावावर बांधल्या जात असणारे तरंगत्या रेस्टॉरेंटवर देखील बंधने आली असून केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या स्वप्नाचा आणखी एक भाग असणारा हा प्रकल्प आता अडचणीत आला असल्याचे शहरातील पर्यावरणवादी सांगत आहेत.

फूटाळा हा नोंदणीकृत पाणथळ नसल्याचे नमूद करुन मात्र, आम्ही या तलावाला संरक्षण प्रदान करीत असून पुढे ही कुठेही कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कोर्टात दाद मागितली जाऊ शकते,असे नागपूर खंडपीठाने आज स्पष्टपणे नमूद केले.

याचिकाकर्त्यांनी हेरिटेजसह इतर प्राधिकरणांकडे फूटाळासंबधी हरकत नोंदविली नसल्याचे कोर्टाने आपल्या आदेशात हे निरीक्षण नमूद केले मात्र,नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण(एनएमआरडीए)नागपूर सुधार प्रन्याससह हेरिटेज समिती,नागपूर महानगरपालिका,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,माफसू विद्यापीठ,राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग,ओलसर जमीन प्राधिकरण,डॉ.पंजाबराव कृषि विद्यापीठाकडे वेळोवेळी फूटाळावरील बांधकामासंबधी हरकत नोंदविल्या गेली असल्याचे स्वच्छ असोसिएशनच्या पदाधिका-यांचे मत आहे.

एनएमआरडीए अंतर्गत फूटाळ्याच्या सौंदर्यीकरणाचा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला तर केंद्रीय रस्ते निधी अंतर्गत फुटाळा परिसरातील रस्ता पुनर्निमाणीचे कार्य महामेट्रोकडे सोपविण्यात आले.मात्र,फुटाळा तलावाचा समावेश नॅशनल वेटलॅण्ड इन्वेंटरी आणि असेसमेंटच्या यादीत करण्यात आला असल्याचा दावा स्वच्छ असोसिएशनने याचिकेत केला होता व फूटाळावरील प्रकल्पातील बेकायदेशीर बांधकामांचा विरोध केला होता.केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार,पाणथळ जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम केले जाऊ शकत नाही.याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही आदेश पारित केले आहे,असा आक्षेप स्वच्छ असोसिएशनने याचिकेत केला होता.

मात्र, १४ जून २०२३ रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत फुटाळा तलावच काय तर शहरातील कुठलीच जागा ही पाणथळ प्रदेशात मोडत नसल्या ची माहिती पाणथळ जमीन प्राधिकरणाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली होती.

पाणथळ संबधीच्या नियम-४ प्रमाणे तलावात कोणत्याही प्रकारचे पक्के बांधकाम करता येत नसल्याचेही हायकोर्टाने नमूद केले.

फूटाळा तलावावर तरंगते रेस्टॉरंट निर्माण करुन खासगी कंत्राटदारांना आता या प्रकल्पामधून आर्थिक कमाई करता येणार नसल्याचा दावा स्वच्छ असोसिएशनच्या पदाधिका-यांनी केला.फूटाळा प्रकल्पातून ५ कोटींचे उत्पन्न मिळणार असल्याचे या प्रकल्पाच्या डीपीआरमध्ये नमूद करण्यात आले असून आता एनएमआरडीए, नासुप्र,सार्वजनिक बांधकाम विभाग किवा महामेट्रो, फूटाळा तलावाच्या प्रकल्पातून कशा प्रकारे पाच कोटींचे आर्थिक उत्पन्न मिळवणार आहे?याकडे आमचे लक्ष असणार असल्याचे स्वच्छ असोसिएशनच्या अनूसुया काळे-छाबराणी यांनी खास ‘सत्ताधीश’सोबत बोलताना सांगितले.

थोड्क्यात उद् घाटनाच्या प्रतिक्षेत असणारे फुटाळा फाऊंटनचे वायर्स शेवाळात तयार होणा-या ‘मे-फ्लाय’ नावाच्या किटकांनी खालल्याची चर्चा असून अद्याप या प्रकल्पाचे लोकार्पणच होऊ शकले नाही.आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या या प्रकल्पाला राष्ट्रीय पातळीवरील स्कॉच अवार्ड सिल्वर पुरस्कार देऊन गौरविण्यात ही आले मात्र,त्याला किड्यांचे ग्रहण लागले. फ्रांसच्या चमूकडून या कुरतडलेल्या वायर्सची दुरुस्ती करण्याचे काम करण्यात येणार असल्याची माहिती ही समोर आली होती.

याशिवाय, हा प्रकल्प पर्यावरणीय बाबीतून न्यायालयीन खटल्यांमध्ये देखील अडकल्याने कोट्यावधींच्या या प्रकल्पातून नागपूरकरांसाठी नेमके काय साधल्या गेले?यावर समाजमाध्यमावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
………………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *