अंबाझरीचा बंधारा आणि एकरुप मेट्रो!

अंबाझरीचे पाणी अडवणारे सेव्हन वंडर्स:धडधडती मेट्रो तर वरुन निघून जाते अंबाझरी पुराचे पाणी जाणार कूठून?पूरग्रस्तांचा सवाल

अंबाझरी धरणाचा मुक्त प्रवाह कसा अडवला हे ‘आठवे’ आश्‍यर्च दाखवणार का मेट्रोच्या ‘सेव्हन ’वंडर्समध्ये?

न्यायालयाला सांगतात समितीच्या अहवालानुसार हल्दीरामला मेट्रोने दिले १९ कोटी!समितीमध्ये कोण होतं?नागपूरकरांसाठी गुपित

दररोज जलपर्णीचा ढिग उपसणारे मनपाचे यंत्र:पैसा जनतेचा

टिनांच्या सरंक्षण भिंतीचे गौडबंगाल की धूळफेक?

उद्यानाच्या आत कशाचे बांधकाम?तीन वर्षांपासून नागपूरकरांसाठी मायबाप सरकारने केले उद्यान बंद

महालक्ष्मयांही गेल्या पाण्यात!कसं मन विसरणार?

अंबाझरी पूरग्रस्तांच्या याचिकेवर आता सुनावणी दोन आठवड्यांनी

 

विभागीय आयुक्तांच्या वांझोट्या बैठकांवर पूरग्रस्तांचा रोष
नागपूर,ता.२८ फेब्रुवरी २०२४: गेल्या वर्षी सप्टेंबरच्या २३ तारखेची मध्यरात्र ही काळ बनून अंबाझरी पायथ्याशी रहाणा-या भागातील नागरिकांवर कोसळली.अगदी पंचशील चौकाच्या पुढे मेहाडीया चौकापर्यंत त्राही-त्राही माजवून गेली.हा फक्त अंबाझरीचा ओव्हरफ्लो होता तरी देखील लाखो लोकांना जबरदस्त आर्थिक आणि मानसिक फटका बसला,दुसरीकडे अंबाझरी तलावाचे आयुष्यच संपल्याचा अहवाल मिरीने २०१७ मध्ये दिला आहे,पुन्हा अतिवृष्टिचा असाच कोप झाल्यास व अंबाझरीचा कमकुवत बंधाराच त्यात कोसळला तर नागपूरातील किमान दहा लाख लोकांना जलसमाधी मिळणे अटळ असल्याचे भाकीत तज्ज्ञ वर्तवतात.अंबाझरी पूरग्रस्तांची न्यायालीयन लढाई ही सुरु असली तरी शासन आणि प्रशासनाचा वेळकाढूपणा आणि वांझोट्या बैठका व नागपूरातील नेत्यांच्या ‘अवास्तव’ उपाययोजनेवरील भर, याचा किती पराकोटीचा तिटकारा या पूरग्रस्त,संर्घषग्रस्त नागरिकांना आला आहे,याचा त्यांच्या सोशल मिडीयावरील संताप व उद्रेगावरुन सहज प्रत्यय येतो.

अंबाझरीचा तो महापूर नाग नदीच्या प्रवाहाला विकासाच्या नावावर जे सिमेंट क्रांक्रिटीकरणाचे अडथळे निर्माण करण्यात आले,त्यामुळेच झाला असल्याचा दावा करीत, पुढील पावसाळ्या पूर्वी हे सगळे अडथळे तोडण्यात यावे व पूर्वीसारखा नागनदीचा प्रवाह अगदी पिवळी नदीपर्यंत मोकळा करण्यात यावा या मागणीसाठी ॲड.तुषार मंडलेकर यांच्याकरवी अंबाझरी पूरग्रस्तांचा लढा न्यायालयात सुरु असला तरी,सप्टेंबर ते फेब्रुवारी या पाच महिन्यात शासन व प्रशासनस्तरावर पूरग्रस्तांच्या ‘हितासाठी’ जे धोरण राबविण्यात येत आहेत त्यावर पूरग्रस्त मुळीच समाधानी दिसून पडत नाही.

नागनदीच्या त्या विध्वंसक प्रवाहाला सर्वात पहीला अडथळा ठरला होता अट्टहासाने नागपूर सुधार प्रन्यासने स्केटिंग रिंकच्या पार्किंकसाठी बांधलेली भिंत…..पाणी वाहून जाण्यासाठी अंबाझरीच्या बंधा-याला लागून असलेल्या नाल्यांचे तोंड वळवून त्यावर तयार करण्यात आलेले महामेट्रोचे एकूण नऊ पिल्लरचे अडथळे…..हल्दीरामला क्रेझी कॅसलसाठी दिलेली अनेक एकर जागा…जी विकसित करण्यासाठी पुन्हा नाग नदीचा मुक्त प्रवाह सिमेंट काँक्रिटच्या भिंतींनी रोखला,येथेही त्या खळखळणा-या व खवळलेल्या प्रवाहाला २३ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री वाहून जाण्यास जागा मिळाली नाही तर आजूबाजूच्या संपूर्ण वसत्यांना वेढा घालत, पुढे मुख्य प्रवेशदारावर गर्दी होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी मागच्या बाजूने निघण्यास,सरस्वती विद्यालयाच्या मागच्या बाजूने अवैधरित्या निर्माण केलेल्या सिमेंटच्या पूलावर तो येऊन धडकला.एका क्षणात पंचशील चौकातील धीरन कन्या शाळेसमोर महानगरपालिकेच्या परिवहन विभागाच्या ‘कल्पक’ बुद्धीने नाग नदीच्या पूलावरच बांधण्यात आलेला बस थांबा, त्या प्रवाहाने रस्त्यासकट उखडून टाकला,या ही वेळी आजूबाजूची दूकाने,वस्त्या,रुग्णालये,इमारती अश्‍या अनेक ठिकाणी अतिशय घाणेरडं पाणी, तो प्रवाह तब्बल आठ तासांपर्यंत तुंबवूण गेला!पुढे मेडीकल रुग्णालयाच्या वार्डापर्यंत ते अगदी रेल्वे स्टेशनच्या प्लेटफॉर्मपर्यंत त्या प्रवाहाला कोणीही अडवू शकलं नाही…!

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानंतर अंबाझरी बंधा-याच्या बळकटीकरणासाठी विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी अनेक बैठका घेतल्या.यात अंबाझरी तलावाच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण करणा-या जवळपास दीडशे अमिक्रमण काढले असल्याचा दावा प्रशासनातर्फे न्यायालयाद सादर झाला. यात समितीचे सदस्य सचिव तसेच मनपा आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी,सदस्य जिल्हाधिकारी डॉ.विपनी इटनकर,नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी,जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता पी.के.पवार,मनपाच्या अधीक्षक अभियंता श्‍वेता बॅनर्जी,उपायुक्त प्रदीप कुळकर्णी आदींचा समावेश आहे. मात्र,मेट्राचे पिल्लर्स जे सगळे नियम कायदे मोडून बंधा-याला लागूनच नव्हे तर जणू बंधा-याशी ‘एकरुप’झाले आहेत,ज्यावरुन मेट्रो धावताच बंधा-याला दिवसभर हादरे बसतात त्या पिल्लर्सविषयी,त्या शासकीय अतिक्रमणाविषयी कोणतीही चर्चा,निर्णय किवा निष्क़र्ष विभागीय आयुक्तांच्या बैठकीत निघत नसल्यानेच,पूरग्रस्त नागरिकांना भविष्यासाठी कोणताही दिलासा न देऊ शकणा-या, प्रशासनाच्या ‘वांझोट्या’ बैठका अशी टिका समाजमाध्यमात उमटताना दिसून पडते.

तलावात ज्या ठिकाणी ओव्हरफ्लो पॉईंट आहे त्यातच स्वामी विवेकानंद स्मारक बांधण्याचा कल्पक प्रयोग नागपूर महानगरपालिकेच्या ऐन निवडणूकीच्या पूर्वी २०१७ मध्ये करण्यात आला.या स्मारकाच्या भिंतींनी खवळलेल्या अंबाझरीचा प्रवाह रोखण्यास अडथळा निर्माण केल्याने पूराची व्याप्ती आणखीनच वाढली.त्यामुळे बंधा-या खालील मेट्रोच्या पिर्ल्ल्स खाली दबलेल्या नाग नदीला मुक्त करण्यासाठी तसेच स्वामी विवेकानंद स्मारक पाडून पुन्हा अंबाझरी तलावाचा श्‍वास मोकळा करण्यासाठी, कोणत्याही उपाययोजना प्रशासनाच्या अश्‍या वांझोट्या बैठकीत चर्चिल्या जात नाही किंबहूना मंजूर होत नसल्याचा रोष पूरग्रस्तांमध्ये दिसून पडतो.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे नासूप्रने कॉर्पोरेशन कॉलनीतील स्केटिंक रिंकला लागून असलेले स्लॅब काढण्याची प्रक्रिया अंवलंबली असली तरी झालेले नुकसान साक्षात ब्रम्हदेव हे जरी धरणीवर अवतरले तरी देखील सर्वसामान्य,निर्दोष नागरिकांचे कधीही भरुन निघणार नाही.धान्य,पुस्तके,कपडे,गाद्या,पलंग,अलमा-या,भांडी कुंडी,सिलेंडर,दुचाक्या,चारचाक्या,टी.व्ही,फ्रीज काहीही असं नव्हतं जे तुंबलेल्या पाण्यात खराब झालं नाही.इतकंच नव्हे तर सप्टेंबर २३ तारखेला जेव्हा हा जलप्रलय आला त्या दिवशी महालक्ष्म्यांचा नैवद्याचा दिवस होता.दुस-या दिवशी महालक्ष्म्यांचे विसर्जन होतं..मात्र,त्या रात्री महालक्ष्म्यांना गोडधोडाचे नैवेध दाखविल्यानंतर दूस-या दिवशीच्या विसर्जनापूर्वीच, मध्यरात्री अनेक घरात रात्री अडीच वाजताच्या दरम्यान त्यांच्या डोक्यापर्यंत पाणी आले आणि…फक्त हळदी कूंकू वाहून…भरलेल्या डोळ्यांनी त्यांना नमस्कार करुन त्यांची माफी मागून… अनेकांनी तसेच घर सोडले व सुरक्षीत ठिकाणी आसरा घेतला.ही वेदना,ही ठेच आयुष्यभर न विसरणारी असून शहरातील नेते आणि प्रशासनाच्या या धोक्याला,बे-फिकरीला माफी नाहीच,असे पूरग्रस्तांचे म्हणने आहे.

अंबाझरीच्या पतित पावन प्रवाहाला आणखी एक सर्वात मोठा अडथळा ठरला तो म्हणजे हल्दीरामने क्रेझी कॅसल निर्मित करताना नाग नदीच्या प्रवाहाचा कोंडलेला श्‍वास.सध्या क्रेझी कॅसलची शेकडो एकर जागा ही महामेट्राने ‘सेव्हन वंडर्स‘ या प्रकल्पासाठी घेतली असून यासाठी महामेट्रोने हल्दीरामला भुर्दंड म्हणून तब्बल १९ कोटी,२० लाख ४० हजार ९४३ रुपये नुकसान भरपाई म्हणून दिले आहे.महामेट्रोला ही जागा संपादित करायची होती,त्यासाठी नासुप्रने हल्दीरामसोबत १६ वर्षांचा करार वेळेपूर्वी तोडला.त्या बदल्यात महामेट्रोने ही नुकसानभरपाई हल्दीरामला दिली.मूळात,ही नुकसान भरपाई नासुप्रला द्यायची होती परंतू महामेट्रोकडून ती वसूल करण्यात आली.महामेट्रो ही रक्कम नागपूरकरांच्या खिशातून वसूल करीत आहे,हे सांगायला कोण्या होरातज्ज्ञाची गरज नाही.सर्वात महत्वाचे म्हणजे ही भरपाई एका उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालानुसार देण्यात आली,असे उत्तर न्यायालयात मेट्रोतर्फे सादर करण्यात आले!

या समितीला नुकसान भरपाई ठरविण्याचा अधिकार कोणी दिला?असा सवाल नुकताच याच महिन्यात पार पडलेल्या सुनावणीत नागपूर खंडपीठाने मौखिक स्वरुपात केला.संदीप अग्रवाल यांनी या संपूर्ण गैरव्यवहार तसेच नियमबाह्य कृतीच्या विरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.या अहवालालाच याचिकाकर्त्याने आव्हान दिले आहे.महत्वाचे म्हणजे नागपूर शहरातील एका हेरिटेज तलावाबाबत,त्या शेजारी असलेल्या भू-भागाबाबत तेथील नागरिकांना कोणत्याही विश्‍वासात न घेतला, प्रकल्पांबाबतचे निर्णय लादण्यात आले आहेत.फक्त अंबाझरीच नव्हे तर शहरातील शेकडो प्रकल्प आणि सिमेंट रोड,उड्डान पूल,आरओबी,भुयारी मार्ग,तलावांचे सौंदर्यीकरण इत्यादीबाबत नागपूरकरांना विश्‍वासात न घेता,कोणतेही आक्षेप न मागवता,मागील दहा वर्षांपासून नागपूरकरांवर ‘विकास’थोपवला जात असल्याची बोचरी टिका समाज माध्यमांवर उमटलेली दिसून पडते.अंबाझरीच्या पायथ्याशी असणारी नाग नदी,नदीच्या पात्राचा श्‍वास कोंडून त्यावर क्रेझी कॅसलची निर्मिती,मग मध्येच करार रद्द करुन ती जागा महामेट्रोला देण्याचा अट्टहास,तो अट्टहास पूर्ण करण्यासाठी एका समितीचे गठन,समितीचे सदस्य कोण?अध्यक्ष कोण?मार्गदर्शक कोण?याचा कोणताही पत्ता नागपूरकरांना आणि पूरग्रस्तांना नाही.समितीने १९ कोटी हल्दीरामला देण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला?न्यायालयाने विचारले त्या प्रमाणे असा निर्णय घेण्याचा मूळात अधिकार त्या तथाकथित उच्चस्तरीय समितीला होता का?याची उत्तरे आता पूरग्रस्तांना हवी आहे.कारर्पोरेशन कॉलनीतील नागरिकांनी तर क्रेझी कॅसलची जागा ही तेथील ले आऊट धारकांसाठी सार्वजनिक उपयोगासाठी असल्याचे कागदपत्रांमध्ये नमूद असल्याचा दावा केला आहे!लॅण्ड यूजमध्ये बदल न करता नासुप्रने ती संपूर्ण जागा हल्दीरामला कोणत्या नियमात दिली होती?याचा ही उहापोह आपल्या वकीलामार्फत पूरग्रस्त करणार आहेत.

बंधा-यावरील झाडे तोडण्यासाठी तत्पर झालेल्या महानगरपालिकेनेच पर्यावरण दिनी या ठिकाणी शेकडो झाडांचे रोपण केल्याची आठवण ते करुन देतात!तीच झाडे आता कापण्यासाठी पुन्हा जनतेचा पैसा खर्च करीत आहे.यासाठी बाकायदा कंत्राटदाराने टिनाची झोपडी मजुरांसाठी त्या ठिकाणी उभारली आहे.गिट्टी,रेती आणून टाकण्यात आली आहे.संपूर्ण बंधारा हा टिनाच्या भिंतीने वेढून का ठेवण्यात आला आहे?असा प्रश्‍न उपस्थित करीत,जनतेला विश्‍वासात घेऊनच अंबाझरीच्या बळकटीकरणाचे धोरण प्रशासनाने राबवावे,असा इशारा पर्यावरणवाद्यांनी दिला.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विभागीय आयुक्त बिदरी यांच्या समितीने समन्वयाद्वारे पहील्या टप्प्याची कामे पूर्ण केल्याचा दावा करीत,आता तलावाच्या मातीबंध बळकटीकरणाचे काम हाती घेऊन बंधा-यावरील सुरवातीला लहान झाडे कापण्याचा निर्णय घेतला आहे.आज बुधवार रोजी न्यायालयात अंबाझरीविषयी सुनावणी असल्याने काल घाईघाईत बंधा-यावरील शंभरच्या वर झाडे कापण्यात आली,असा आरोप पर्यावरणवादी करतात. एकूण ६१२ लहान झाडे कापण्यात आली असल्याचा आरोप केला जात आहे.पर्यावरणवादी बंधा-यावरील झाडांना कापण्याच्या विरोधात आहे.महत्वाचे म्हणजे तज्ज्ञ हे बंधा-यावरील मोठी झाडे ही बंधा-यासाठी धोकादायक असल्याचे सांगत असताना, बंधा-याच्या बळकटीकरणासाठी मात्र,सरकार,नेते व प्रशासन कोणतीही ठोस पाऊले उचलत नसल्याचा आरोप केला जात आहे.फक्त थातूरमातूर उपाययोजना रेटून नेण्याकडे प्रशासनाचा कल दिसून पडत असल्याचा आरोप ते करतात.विभागीय आयुक्तांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दीडशेच्यावर अतिक्रमणे काढली असल्याचा दावा केला आहे,त्याची यादी देण्याची मागणी पर्यावरणवादी माहितीच्या अधिकारात मागणार असल्याचे सांगतात.बंधा-याच्या बळकटीकरणासाठी कामांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यात येत असून या कामाच्या प्रगतीचा अहवाला समितीतर्फे न्यायालयात सादर करण्यात येतो.यात ठोस व शाश्‍वत अशी कोणतीही उपाययोजना नसल्याचा आरोप पर्यावरणवादी करतात.

मूळात शासनाच्या संदर्भिय पत्र क्र.४ नुसार धरण सुरक्षीतता हि तांत्रिक बाब असल्याने शासनस्तरावर कोणतेही ‘ना-हरकत’प्रमाणपत्र दिले जात नाही.सबब धरण सुरक्षीतता संघटनेमार्फतही अशा प्रकारचे ‘ना-हरकत’प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याचे डॅम सेफ्टी ॲथोरिटी नाशिकने मनपाला २०१७ मध्येच पत्र दिले .या पुर्वीसद्धा अंबाझरी तलावाबाबत धरणाचे मालक असणारी नागपूर महानगरपालिका यांनी महामेट्रो रेल्वेस ‘ना-हरकत’प्रमाणपत्र दिले असल्याचे त्या पत्रात नमूद आहे!१४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मेट्रोच्या सुरु असलेल्या प्रकल्पाबाबत प्रत्यक्ष स्थळी भेट देऊन विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांनी निरीक्षण केले असून, मेट्रो रेल्वेने १७ पैकी नऊ पिलर्सचे काम पूर्ण केले असल्याचे पत्रात नमूद आहे.धरणाच्या पायथ्याशी २०० मीटरच्या आत अनेक रहीवाशी इमारती व रस्ते आहे व आता मेट्रो रेल्वे उभारणी होत आहे.मेट्रो रेल्वेमुळे तांत्रिक अडथळा येत नसल्याचे पाटबंधारे विभाग सांगतोय ,तथापी अंबाझरी धरणाचे आयुष्यमान संपलेले आहे,त्यामुळे भविष्यात रस्ते,वसाहती व मेट्रो रेल्वेला धरण फूटीमुळे कोणताही धोका होणार नाही याबाबत महानगरपालिकेने खबरदारी घेणे गरजेचे असल्याचे पत्र संकल्पन,प्रशिक्षण,जलविज्ञान,संशोधन व सुरक्ष्तता महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी)ने मनपाच्या १० नोव्हेंबर २०१६ रोजी अभिप्रायासाठी पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

थोडक्यात, अंबाझरी बंधा-याला लागूनच नव्हे तर बंधा-याच्या पायथ्याशी किंबहूना बंधा-यांवरच मेट्रोने ९ पिलर्स उभारले आहेत.मेरी या संस्थेने बंधा-याचे आयुष्याम संपले असल्याचे पत्र दिल्यानंतर देखील, झाडून पुसून नागपूरातील पाटबंधारे विभागासह मनपा,नासुप्र इत्यादी सर्वच शासकीय संस्थांनी ज्या प्रमाणे व ज्या गतीने महामेट्रोला या हेरिटेज तलावाच्या २५ मीटरच्या आत पिर्ल्ल्स उभारण्यासाठी ‘ना-हरकत’प्रमाणपत्र दिले ते ‘अचंभित’ करणारेच होते,या मागील ‘अदृष्य शक्तीच’आता पूरग्रस्तांच्या जखमेवर फूंकर मारण्यासाठी अग्रेसर झालेली आढळते!

(छायाचित्र : अयोध्येत तर भगवान श्रीराम भव्य वास्तूत विराजमान झाले,अंबाझरीमध्ये त्या भगवतांची दशा शासकीय धोरणासारखी झाली!कच-यात फेकलेली भगवंतांच्या फोटोफ्रेम्स)

२३ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री नदी,नाले,वाहून गेलेले रस्ते,नाल्यावरील भिंतींसाठी २०३ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूरग्रस्त रहीवाशांना १० हजार तर दूकानदारांना ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली.मात्र,ती ख-या पूरग्रस्तांपर्यंत पोहोचलीच नसल्याचा आरोप केला जात आहे. लाभार्थ्यांच्या यादीमध्ये अनेक शासकीय कर्मचा-यांचेच लाथार्थी असल्याचा आरोप देखील केला जातो. उदाहरणा दाख,ल पंचशील चौकातील ’बचपन किड्स’ नामक दूकानाचे मालक गुप्ता सांगतात,जिल्हाधिकारी यांना अनेक निवेदन देऊन सुद्धा मध्यरात्री अडीच वाजता दूकानात शिरलेल्या पाण्यामुळे लाखोंचे झालेले नुकसान, याची कोणतीही भरपाई त्यांना मिळाली नाही! शासनाचे कर्मचारी साधे पंचानाम्यासाठी देखील या भागात फिरकले नाहीत.शासनाने तर काही मदत केलीच नाही मात्र,दिवाळी तोंडावर असल्याने कर्ज घेऊन पुन्हा दूकानात माल भरावा लागला,पत्रकार भवनासमोरील सिलव्हर पॅलेसमधील डॉ.टावरी यांच्या पहील्या माळ्यापर्यंत पूराचे पाणी शिरल्याने कोट्यावधीची संपूर्ण यंत्रे ही पाण्यात तरंगत होती व कायमची खराब झाली !

नागरिकांच्या घरात पुराचे पाणी शिरु नये यासाठी विवेकानंद स्मारकामागील भिंत ही मोठी केली जाणार असल्याची सूचना केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रशासनाला केली मात्र,असे केल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर होईल असा दावा पर्यावरणवादी करतात.संपूर्ण बंधाराच सिमेंट्र काँक्रिटच्या भिंतींने सुरक्षीत करता येणार नाही आणि फक्त स्मारका मागे मोठी भिंत उभारल्यास पाणी त्या शेजारुन आणखी जास्त प्रवाहाने वस्त्यांमध्ये शिरेल असा दावा ते करतात.

शहरातील हेरिटेज समितीवर देखील परखड ताशेरे ओढत, ज्या समितीने रिगल टॉकीजचे द्वार असो किवा झिरो माईल स्मारक असो,२०० मीटरच्या आत कोणत्याही बांधकामाला परवानगी प्रदान केली नाही त्या समितीने महामेट्रोला अंबाझरी बंधा-यावरच एक, दोन नव्हे तर चक्क ९ ते १० पिर्ल्ल्स बांधण्याची परवानगी कशी प्रदान केली?असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.

(छायाचित्र : अंबाझरी हेरिटेज तलावात २५ मीटरच्या आत मुरारका डेव्हलेपर्सची निमार्णाधीन इमारतीची मागची बाजू!)

अंबाझरीच्या दक्षीण भागाला २५ मीटरच्या आत मुरारका बिल्डर्सची सदनिका निर्माण होत आहे.या प्रकल्पाच्या अगदी समोरच पश्‍चिम नागपूरचे काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांचे निवासस्थान आहे.पर्यावरणवाद्यांनी विकास ठाकरे यांना हे बांधकाम थांबविण्यासाठी व विधान सभेत आवाज उठविण्यासाठी मागील वर्षीच निवेदन दिले होते मात्र,आ.विकास ठाकरे यांनी कोणतीही कृती केली नसल्याचा आरोप पर्यावरणवादी करतात.अंबाझरी उद्यानाच्या सौंदर्यीकरणाचे कंत्राट गरुडा कंपनीला राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने दिले असता, या कंपनीने त्या ठिकाणी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने असलेले सांस्कृतिक भवनच कोणत्याही परवानगी शिवाय भुईसपाट केले ,परिणामी,नागपूरात आंबेडकरी जनतेने मोठे आंदोलन उभारले.गेल्या दीड वर्षांपासून खास करुन आंबेडकरी महिलांनी जिकरीचा लढा देत ,आंदोलन यशस्वी केले.स्वत:उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत,हा प्रकल्प रद्द करणार असल्याची घोषणा केली.या आंदोलना मागे आ.विकास ठाकरे यांचाच हात असल्याची चर्चा असून, गरुडा कंपनीतील भागीदार असलेले नरेंद्र जिचकार व विकास ठाकरे यांच्यातील वैर सर्वविदीत आहेत.जिचकार यांच्या मागे भाजपचे एक विधान परिषदेचे आमदार यांची शक्ती काम करीत असल्याचे बोलले जाते.मात्र,गेल्या तीन वर्षांपासून नागपूरकरांसाठी अंबाझरी उद्यान बंद आहे.

 

नागपूरात महाराज बाग व अजब बंगला सोडल्यास लहान मुलांच्या करमणूकीसाठी एक ही उद्यान विकसित नाही.अंबाझरी उद्यान हे ५ रुपये तिकीट दरावर नागपूर महानगरपालिकेने अनेक दशके यशस्वीरित्या चालवले मात्र,भाजपची एकहाती सत्ता मनपात आल्यावर शहरातील तलाव,उद्याने,रस्ते,क्रीडा मैदान, ही सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्यातून हद्दपार झाली असल्याची टिका समाज माध्यमात नवी नाही.आ.विकास ठाकरे यांनी आपली जेवढी शक्ती गरुडाचे कंत्राट रद्द करण्यासाठी लावली,तीच आता ५ रुपये दरात पुन्हा अंबाझरी उद्यान सर्वसामान्यांसाठी खुली करण्यासाठी लावावी,अशी मागणी पर्यावरणवादी करतात.महत्वाचे म्हणजे,फडणवीस यांनी अंबाझरी उद्यानाच्या सौंदर्यीकरणाचे कंत्राट रद्द करण्याची घोषणा करुन वर्ष उलटत आले असले तरी, अद्याप महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने याबाबत कोणतीही नोटीस सुद्धा काढली नाही!निवडणूका पार पडल्यानंतर व जनतेची ‘गरज‘ संपल्यानंतर पडद्या मागे पुन्हा शेकडो एकरमध्ये पसरलेल्या अंबाझरीबाबत शासन व प्रशासकीय स्तरावर कोणता निर्णय होईल,याकडे मात्र आंबेडकरी जनता व पर्यावरणप्रेमी यांचे लक्ष राहणार आहे,यात दूमत नाही.

(छायाचित्र :मजुरांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या टिनाच्या झोपड्या,बांधकामासाठी आणण्यात आलेली गिट्टी व रेती! प्रशासनाने नागरिकांसाठी माहितीचे कोणतेही फलक बांधकाम ठिकाणी लावले नाहीत,नेमके कशाचे बांधकाम मजुरांकरवी अंबाझरी बंधा-यावर करण्यात येणार आहे!)

………………………………………………………….