गृहमंत्र्यांच्या शहरात मुस्लिम कुटूंबियांच्या घरावर चालला ‘अवैध’बुलडोजर!,

(छायाचित्र : ८५ वर्षीय आबेदा बेगम यांना बुलडोजर कारवाई दरम्यान घराबाहेर काढताना जहीर कुटुंबातील मुलगा)

जागा महाराष्ट्र सरकारची ,घरे तोडली मध्य रेल्वेनी,कोर्टाच्या स्थगिती आदेशालाही जुमानले नाही!

रेल्वे अधिका-यांच्या उन्मतपणा मागे कोणाचा छूपा अजेंडा?

कोणत्या भू-माफिया विकास संस्थेला रेल्वे करत आहे मदत?

ऐन रमजानमध्ये तोडली मुस्लिमांची घरे:उघड्यावर सोडला रोजा

८५ वर्षीय वृद्धेला कुटूंबियांनी उचलून काढले बाहेर!मुलांच्या परिक्षांची हेलसांड

वीस दिवसाचे बाळ ही झाले हक्काच्या घराला पोरके!

गार्ड लाईन ईदगाह जवळील जागेवर बुलडोजरचा पंजा

न्यायालयाची केली दिशाभूल:रात्री नऊ वाजता प्रधान मुख्य न्यायाधीशांनी काढले तात्काळ निर्णय घेण्याचे आदेश

रेग्यूलर कोर्टाने केली रेल्वे अधिका-यांची कानउघाडणी: १९ मार्च रोजी अंतिम निर्णय

तहसील पोलिस ठाण्यात फिर्यादींची तक्रार

नागपूर,ता.१६ मार्च २०२४: गार्ड लाईन ईदगाह जवळ १९४२ पासून अब्दुल बशीर व त्यांचे कुटूंबिय राहत आहेत.आता त्यांची पाचवी पिढी येथे वास्तव्यास आहे. मौजा भानखेडा खसरा क्र.८५/१,सत्ता प्रकार ‘ग’ नमूद क्षेत्र १२१.८ चौ.मी.च्या जागेवर चार खोल्यांची इमारत असून या जागेवर अब्दुल जहीर यांचे संयुक्त कुटूंब वास्तव्यास आहे.यात २५ कुटूंबिय राहतात.त्यात १२ महिला आहेत ज्यात एक ८५ वर्षीय आबेदा बेगम असून नुकतेच वीस दिवसांपूर्वी बाळाला जन्म देणारी ओली बाळंतीण देखील आहे.या घराच्या बाजूला एका सिंधी नागरिकाचेही घर आहे मात्र,रेल्वेच्या अधिका-यांनी फक्त जहीर यांच्याच जमीनीवर दावा केला!

या शहरातील कोणत्याही जमीनीची कुंडली ही भूमी-अधिलेख नागपूर प्रदेश कार्यालयात नमूद असते.रेल्वेने जेव्हा ही जागा रेल्वेची असल्याचा दावा केला त्यावेळी भू-मापन कार्यालयाने ही जागा रेल्वेची नसून महाराष्ट्र शासनाची  असल्याचे नमूद असून, ही जागा जहीर यांच्या पूर्वजांना लीजवर देण्यात आली असल्याचे स्पष्टपणे २००५ सालीच आदेशीत आहे.भूमी अधिलेखाच्या या निर्णयाला रेल्वे विभागाने आजपर्यंत कधीही आव्हान दिले नव्हते.रेल्वेने ही जागा त्यांची असल्याचा दावा करुन राज्य सरकारला पक्षाकार ही बनवले नाही.मात्र,२०२२ मध्ये अचानक रेल्वेने ही जागा त्यांची असल्याचा दावा करुन घर रिकामे करण्याची नोटीस जहीर यांच्या कुटूंबियांना पाठवली!

(छायाचित्र : अब्दुल जहीर यांचे पाच पिढ्यांपासूनचे हेच ते पुश्‍तेनी घर ज्यावर मध्य रेल्वेच्या अधिका-यांनी अवैध बुलडोजर चालवले!)

या नोटीसच्या विरोधात जहीर कुटूंबिय अपीलमध्ये गेले.या प्रकरणावर दोन्ही पक्षाची संपूर्ण सुनावणी १ मार्च २०२४ रोजी पार पडून येत्या १९ मार्च रोजी न्यायायलाने अंतिम निर्णयासाठी निकाल राखून ठेवला असताना मध्य रेल्वेच्या अधिका-यांनी न्यायालयाचा निर्णय येण्या पूर्वीच जहीर कुटूंबियांच्या पाच पिढ्यांच्या घरावर बुलडोजर चालवला.१ मार्चच्या सुनावणीत न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांना मौखिक आदेश दिले होते की अंतिम निर्णय आल्याशिवाय कोणीही कोणतीही कारवाई करणार नाही,हे विशेष!

अंतिम सुनावणी देणा-या सत्र न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शिल्पा बैस या १४ मार्च रोजी सुटीवर गेल्या.न्यायमूर्ती सुटीवर गेल्या त्याच दिवशी ‘योगायोगाने‘मध्य रेल्वेच्या अधिका-यांनी जहीर यांच्या घरावर सकाळी ९ वाजता बुलडोजर चालवला!या विरोधात सकाळी ११ वाजता पिडीत कुटूंबिय न्यायालयात गेले.न्या.बैस या सुटीवर असल्याने दुस-या न्यायमूर्तीं समोर (न्या.एस.एम.कनकदंदे) प्रकरण सुनावणीसाठी आले.या न्यायमूर्ती समोर रेल्वे अधिका-यांनी खोटे शपथपत्र सादर केले व अशी कोणतीच कारवाई केली नसल्याचे नमूद केले!या न्यायमूर्तींनी रेल्वे अधिका-यांच्या या खोट्या शपथपत्रावर विश्‍वास ठेवला व न्या.शिल्पा बैस याच या प्रकरणावर अंतिम निर्णय देणार असल्याने पिडीत अर्जदारांचा बुलडोजर कारवाईला तातडीने स्थगिती देण्याची याचिका रद्द केली.

(छायाचित्र : २००५ साली भूमि-अधिलेख कार्यालयानी दिलेला शेरा ही मिळकत रेल्वे विभागाची नाही)

नियमाप्रमाणे सायंकाळी ६ वा.नंतर अतिक्रमणाची कारवाई करता येत नाही.याशिवाय सुर्यास्ता नंतर कोणत्याही महिलेलाही बेघर करता येत नाही.मात्र,रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स(आरपीएफ)ने सायंकाळी जहीर कुटूंबियांना घराबाहेर काढून,कोर्टाची दिशाभूल करुन,महिलांना,लहान लहान मुलांबाळांना,८५ वर्षीय वृद्ध महिलेला घरा बाहेर काढून अवैधरित्या त्यांच्या घरावर बुलडोजर चालवला!सायंकाळी ५ वाजता दुस-या न्यायमूर्तींनी अर्जदारांची कारवाईवरील स्थगितीची याचिका रद्द केली व सायंकाळी ६ वा.नंतर रेल्वे विभागाने घरातील महिलांना बाहेर काढून त्यांच्या घरावर बुलडोजर चालवला!

(छायाचित्र : मुजोर नोकरशाहीमुळे ध्वस्त झालेल्या घरासमोर रोजे सोडताना जहीर कुटुंबिय)

रेल्वे विभाग अधिका-यांच्या या उन्मतपणाविरोधात रात्री पुन्हा जहीर कुटूंबियातर्फे ॲड.राहूल झांबरे यांनी अर्ज तयार केला.सिव्हील लाईन्स येथील सत्र न्यायालयाचे प्रधान मुख्य न्यायाधिशांकडे धाव घेतली.प्रधान न्यायमूर्तींनी घटनेचे गांर्भीय बघून तात्काळ ज्या न्यायलयात हे प्रकरण होते त्याच न्यायमूर्तींना निर्णय देण्याचे आदेश दिले.न्या.बैस या सुटीवर असल्याने दुस-या न्यायमूर्तीनी  हे प्रकरण ऐकले होते मात्र,रेल्वे विभागाने त्यांचीही दिशाभूल केली होती व अतिक्रमणाची कुठलीही कारवाई सुरु नसल्याचे खोटे शपथपत्र सादर केले होते.प्रधान न्यायमूर्तींच्या आदेशानंतर दुस-या न्यायमूर्तीनी रात्री दहा वाजता कोर्ट बंद झाल्यावरही रेल्वे विभागाला बुलडोजर कारवाईवर स्थगितीचा आदेश दिला व १५ मार्च रोजी कोर्टात बोलावले.यावेळी त्यांनी रेल्वे अधिका-यांची कठोर शब्दात कानउघाडणी केली.रात्री दहा वाजता कारवाईला स्थगिती मिळाल्याने जहीर यांचे ४० टक्के घर तुटण्यापासून वाचले मात्र,६० टक्के घर अवैध बुलडोजरने मातीमोल केले होते.

(छायाचित्र : कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचे सत्र न्यायालयात रेल्वे विभागाने खोटे शपथपत्र सादर केल्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा बुलडोजर कारवाईला स्थगिती मिळू शकली नाही)

रेल्वेच्या या उद्दामपणाविरोधात अब्दुल जहीर यांनी तहसील पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली असून यात राजेश चिखले वरिष्ठ विभागीय अभियंता, वाय. गोपाल asst. डीव्हिजनल इंजिनियर, पारस कसारे रेल्वे विधी अधिकारी, मिणा रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स व त्यांच्यासोबत असलेली त्यांची संपूर्ण चमू जी,सायंकाळी ६ वा. नंतर जहीर यांच्या घरातील महिलांना,वृद्धांना,लहान मुलांना,ओली बाळंतीण स्त्रीला,नवजात बालिकेला जबरदस्ती घरा बाहेर काढणे व प्रशासनिक बळजबरी करणे, या गुन्ह्यातंर्गत दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.तहसील पोलिस रेल्वेच्या विरोधात तक्रार घेण्यास धजत नव्हते,हे विशेष!अशी तक्रार देता येत नसल्याचा अजब तर्क त्यांनी जहीर यांना दिला!मात्र,त्यांच्या वकीलांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर तहसील पोलिस ठाण्यातील अधिका-यांनी तक्रार दाखल केली.

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शहरात एक नव्हे तर चार-चार शासकीय विकास संस्था कार्यरत आहे.यात नागपूर महानगरपालिका,नागपूर सुधार प्रन्यास,महामेट्रो,एनएमआरडीए यासारख्या चार-चार विकास संस्था आहे. नागपूरात जमीनीचा भाव गगनाला भिडला असून, पुणे-मुंबईप्रमाणेच भू-माफियांची बजबजपुरी माजली आहे.यात विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची देखील सहभागिता,त्यांच्या प्रकल्पांसाठी नियमांची पायमल्ली,प्रशासनाची डोळेझाक यावर नेहमीच चर्चा झडत असते .जहीर यांचीही जमीन लवकरात लवकर लाटून पुढे महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉरपोरेशन(एमएसआरडी)कडून रेल्वेला मुआवजा लाटायचा असल्याचा आरोप केला जात आहे.मोमिनपुराचा पूल हा एमएसआरडीकडे हस्तांतरीत करण्यात आला आहे,हे विशेष.१९ मार्च रोजी ही जमीन जहीर यांच्या कुटूंबियांची आहे की रेल्वेची?यावर अंतिम निर्णय लागण्यापूर्वीच रेल्वेने त्यांच्या घरावर बुलडोजर चालवण्याची जी घाई केली,ती या जमीनीसाठीच केली हे आता उघड झाले आहे.यासाठी त्यांना कायद्याचा देखील धाक राहीला नाही.रमजानचा पवित्र महिना सुरु असताना गृहमंत्र्यांच्या शहरातील एका मुस्लिम कुटूंबियांवर भर रस्त्यात तुटलेल्या घरासमोर रोजे सोडण्याची वेळ रेल्वेच्या उद्दाम अधिका-यांनी आणली.कायद्याची नाही तरी किमान नैतिकतेची तरी चाड या रेल्वे अधिका-यांनी ठेवायला हवी होती,असा संताप आता समाज माध्यमांवर व्यक्त होत आहे.

(छायाचित्र : अब्दूल जहीर यांनी तहसील पोलिस ठाण्यात नोंदवलेली तक्रार)

परिणामी,गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता रेल्वे विभागाच्या या उद्दाम अधिका-यांवर काय कारवाई करतात?याकडे नागपूरकरांचे लक्ष लागले असून दोषी रेल्वे अधिका-यांच्या विरोधात गृहमंत्र्यांनी कठोर कारवाईचे आदेश तहसील पोलिसांना द्यावे,अशी मागणी अब्दूल जहीर यांनी केली आहे.पिडीतांना रेल्वेकडू नुकसान भरपाई मिळावी,यासाठी गृहमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा,अशी मागणी ते करतात.

अब्दुल जहीर हे नागपूर शहरातील नावाजलेले की-बोर्ड प्लेअर असून १९८० च्या दशकापासून  विविध ऑकेस्ट्रामध्ये त्यांनी की-बोर्ड वादन केले आहे.संगीताप्रति समर्पित कलावंत म्हणून त्यांची नागपूरच्या ऑकेस्ट्रा जगतात ओळख आहे.

[संपर्क क्रमांक अब्दुल जहीर-९८९०२३३१५७]

………………………………………