कोळसा घोटाळ्यात माजी खासदार विजय दर्डा यांच्यासह सात जण दोषी

दिल्ली न्यायालयाचा निर्णय: १८ जुलैला शिक्षेबाबत होणार सुनावणी

१३ जुलै २०२३ नवी दिल्ली: माजी राज्यसभा खासदार विजय दर्डा आणि माजी कोळसा सचिव एच.सी. गुप्ता यांच्यासह सात जणांना गुरुवारी दिल्ली न्यायालयाने छत्तीसगडमधील कोळसा खाण वाटपातील अनियमिततेच्या प्रकरणात दोषी ठरवले.

कोळसा घोटाळ्यात विशेष न्यायाधीश संजय बन्सल यांनी दर्डा यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा, दोन ज्येष्ठ लोकसेवक के.एस. क्रोफा आणि के. सी. सामरिया, मेसर्स जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्याचे संचालक मनोज कुमार जयस्वाल यांनाही दोषी ठरवले.

न्यायालयाने आरोपींना गुन्हेगारी कट रचणे (IPC च्या 120-B अंतर्गत शिक्षापात्र) आणि फसवणूक (IPC च्या कलम 420 नुसार शिक्षापात्र) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली दोषी ठरवले.फतेपुर खाणीचे कंत्राट जेएलडी यवतमाळ एनर्जीला चुकीच्या पद्धतीने मिळवल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे

१८ जुलै रोजी आरोपींच्या शिक्षेवर सुनावणी होणार आहे.

सीबीआय सर्व वाजवी शंकांच्या पलीकडे केस सिद्ध करण्यास सक्षम असल्याचे वरिष्ठ सरकारी वकील ए. पी. सिंग यांनी केलेले निवेदन न्यायालयाने स्वीकारले.

सीबीआयने २७ मार्च २०१३ रोजी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात या सर्वजणांनी गैरमार्गाने कोळसाखान आपल्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला होता.या प्रकरणात २० नोव्हेंबर २०१४ रोजी सीबीआयने क्लोजर रिर्पाट दिला होता मात्र,सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला व माजी खासदार दर्डा यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने तथ्यांना सादर केल्याचाही ठपका ठेवला होता. या बाबीचा उल्लेख करुन या प्रकरणाची पुढील चौकशी करण्याचे व प्रकरणाचा तपास सुरु ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

सीबीआयने सुरवातीच्या अहवालात म्हटले होते की,जेएलडी यवतमाळने फतेहपूर पूर्व कोळसाखाण मिळवण्यासाठी पूर्वी मंजूर झालेल्या चार कोळसा खाणींची माहिती बेकायदेशीररित्या दडवून ठेवली होती,मात्र सीबीआयने नंतर हा तपास अहवाल सील केला.

याप्रकरणी आधीही अनेक लोकांना अटक करण्यात आली आहे.ज्यामध्ये आयएएस अधिकारी समीर बिश्रोई,सौम्या चौरसिया,मुख्यमंत्र्यांचे उपसचिव,सूर्यकांत तिवारी,कोळसा घोटाळ्यात सिंडिकेट म्हणून काम करणारे सुनील अग्रवाल अशी अनेक मोठी नावे आहेत.याच प्रकरणात ईडीकडून माजी जिल्हाधिकारी आयएएस रानू साहू यांच्यासह अनेकांची चौकशी सुरु आहे.

हे प्रकरण कोळसा खाण वाटपातील अनियमिततेशी संबंधित असून आज दिल्लीतील विशेष न्यायालाने आरोपींना दोषी ठरवले आहे.