कुलगुरुंच्या नियुकत्या राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय आतातरी होणार का?

(रविवार विशेष)

नागपूरच्या पत्रकारांचाही सुटकेचा श्‍वास

वादग्रस्त कारभाराला आता कुणबी-ब्राम्हणवादाची जोड

डॉ.ममता खांडेकर
(senior journalist)

नागपूर,ता.२५ फेब्रुवारी २०२४: महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी एकीकृत परिनियम २०२३ च्या ३१(फ)अंतर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.सुभाष चौधरी यांना २१ फेब्रुवारी रोजी निलंबित केले आणि ऐतिहासिक अशी अतिशय गौरवशाली व अमिमानास्पद कारकीर्द गाजवलेल्या विद्यापीठाच्या स्वर्णिम पानावर एक कायमचा काळा डाग लागला.डॉ.चौधरी यांची कारकीर्द गेल्या साढे तीन वर्षांपासून सतत वादग्रस्त राहीली आहे.मूळात त्यांची कुलगुरु या पदावरील नियुक्तीवरच अनेक आक्षेप घेतले जातात.सत्ताधारी पक्षाच्या निकटवर्तीय मंचाच्या एका राजकारणी महिलेच्या पुढाकारातून डॉ.चौधरी यांची नियुक्ती झाली असल्याची चर्चा आता जुनी झाली आहे मात्र,कुलगुरुसारख्या अतिशय जवाबदारीच्या आणि सन्मानाच्या पदावर राजकीय हस्तक्षेपातून आणि संकुचित स्वार्थातून ‘कठपुतली’कुलगुरु ‘स्थापित’करण्याचा अट्टहास हा कश्‍याप्रकारे विद्यार्थी आणि विद्यापीठासारख्या शैक्षणिक क्षेत्राचे नुकसान करतात,याचे उत्तम उदाहरण नागपूर विद्यापीठात घडलेल्या या घटनेद्वारे देता येईल.

डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांच्या निवृत्तीनंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्या समोर जी राज्यभरातील पाच विद्वत नावांची यादी होती,ती यादी डावलून डॉ.सुभाष चौधरी यांची रातूम नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरु पदी नियुक्ती झाली.डॉ.काणे यांच्यानंतर या पदासाठी प्रबळ दावेदार असलेले डॉ.विनायक देशपांडे यासारख्या अर्थतज्ज्ञांचे नाव यामुळे मागे पडले.डॉ.देशपांडे कुलगुरु झाले असते तर त्यांनी कोणाच्याही हितासाठी नव्हे तर नियमात बसणारा कार्यभार करुन विद्यापीठ तसेच विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच कारभार केला असता,अशी देखील शाश्‍वती काही सिनेट सदस्य उघडपणे देताता आढळतात.मात्र,असे घडले नाही.

डॉ.चौधरी यांनी गेल्या साढे तीन वर्षात अनेक वादग्रस्त धोरणांची मालिकाच गाजवली.यात नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षा आयोजनाकरिता ‘महाराष्ट्र नॉलेज कॉपोर्रेशन लिमिटेड’ या काळ्या यादीत असणा-या कंपनीलाच पुन्हा परिक्षेचा कंत्राट देणे ,या निर्णयावर पराकोटीची टिका झाली.याचा कोणताही खुलासा करण्याची सौजन्यता डॉ.चौधरी यांनी दाखवली नाही.आज ही अनेक परिक्षांचे निकाल लागूनही विद्यार्थ्यांना पदव्या प्राप्त झाल्या नाहीत.,अनेक विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका देखील मिळाल्या नाहीत.हे विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्याशी खेळण्याचे पाप डॉ.चौधरी यांनी निश्‍चितच केले,असेच म्हणता येईल.

विद्यापीठाच्या परिसरात निविदा न काढताच नियमबाह्यरित्या बांधकामाचे कंत्राट देण्या मागे कोणत्या अदृष्य शक्तीचा त्यांना पाठींबा होता,याचा देखील शोध ते निलंबित होईपर्यंत लागू शकला नाही.विद्यापीठाच्या हिंदी विभागाच्या प्रमुखांबद्दलच्या तक्रारीत राज्य शासनाने अजित बावीस्कर समिती नेमली.या समितीने चौकशीअंती विविध गैरव्यवहार प्रकरणी कुलगुरु डॉ.सुभाष चौधरी यांच्यावर ताशेरे ओढले.विधीमंडळात या प्रकरणी लक्षवेधी देखील चर्चिली गेली.राज्यपालांकडे अहवाल पाठविला असून अहवालावर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्यपाल यांनाच असल्याचे उत्तर उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी विधान परिषदेत दिले.राज्यपालांनी अमूक इतक्या काळातच अहवालावर कारवाई करण्याचे अधिकार विधीमंडळाला नसल्याचे सांगण्यात आले.त्यामुळे डॉ.चौधरीचा कार्यकाळ विनाविघ्न सुरु होता.

भारतीय शिक्षण मंच आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यांच्यातच कुलगुरुंच्या कारभाराला घेऊन संघर्ष निर्माण झाला.लोकप्रतिनिधीच नव्हे तर विद्यापीठाची अधिसभा आणि व्यवस्थापन परिषद सदस्य आणि संघटनांनी देखील कुलगुरुंच्या कार्यपद्धतीचा तीव्र निषेध केला.स्वत: केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही मध्यस्थी करावी लागली होती.या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यपाल डॉ.चौधरींवर निश्‍चितच कारवाई करतील ही चर्चा सार्थकी ठरली आणि डॉ.चौधरी यांची गच्छंती झाली.

मात्र,तीन वेळा त्यांना राजीनामा देण्याची संधी देऊन देखील त्यांनी निलंबित होणेच का स्वीकारले?या प्रश्‍नाचे उत्तर विद्यापीठातील सूत्र सांगतात,डॉ.चौधरी यांनी राजीनामा दिला असता तर विद्यापीठाच्या नव्या कायद्याप्रमाणे प्र.कुलगुरु तसेच चार शाखेचे डीन मिळून पाचही जणांना राजीनामा देणे बंधनकारक ठरले असते.त्यामुळे डॉ.चौधरी यांनी निलंबित होणे स्वीकारले. यामुळे इतर पाच जणांची पदे वाचली. आता या मागे कोणाचा फायदा झाला आहे?हे सुज्ञास सांगणे न लगे.काहीही झाले तरी विद्यापीठावरील आपली पकड सैल होता कामा नये,यासाठी विद्यापीठाच्या गौरवशाली गरिमेला काळीमा फासल्या गेली तरी चालेल,ही वृत्ती अतिशय धोकादायक आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे पर्यायाने विद्यार्थी हितासाठी नुकसानकारक असल्याचे बोलले जात आहे.

राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप या पूर्वी देखील विद्यापीठात होता,यात दूमत नाही मात्र,याची सीमा आता इतकी खालावली आहे की त्यामुळेच विद्यापीठावर कधी नव्हे अशी नामुष्की ओढवली असल्याचे बोलले जात आहे.कुलगुरुंंच्या पदाला एक प्रतिष्ठा असते,त्यांनी स्वत:हून राजीनाम दिला असता तर ती प्रतिष्ठा निदान जपली गेली असती मात्र,असे घडले नाही.डॉ.चौधरी यांचा शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव हा रातूम विद्यापीठाच्या कुलगुरु पदापर्यंत मजल मारण्याचा निश्‍चितच नव्हता.ते एका खासगी विना अनुदानित इंजिनियरींग कॉलेजमध्ये प्राध्यापक होते.त्याच कॉलेजमध्ये अल्पकाळ ते प्राचार्य सुद्धा राहीले आहेत.वर्धा येथील बापूराव देशमुख कॉलेजमध्ये त्यांनी अध्यापन केले होते.यानंतर वेदप्रकाश मिश्रा यांच्या सेक्यूलर पॅनलमध्ये आले.यानंतर भाजपच्या नेत्या  व माजी महापौर राहीलेल्या कल्पना पांडे यांच्या शिक्षण मंचसोबत ते जुळले.शिक्षण मंच आणि भाजपशी हीच ‘जवळकी’त्यांना थेट कुलगुरु पदापर्यंत घेऊन गेली,असा आरोप केला जात होता.

डॉ.चौधरी यांच्या कारकार्दीत अनुदानित शासकीय महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या नियुकत्यांमधील आर्थिक गौडबंगाल याची देखील विशेष चर्चा विद्यापीठात चांगलीच रंगली.काही नेत्यांसाठी या नियुक्त्या पैसे कमविण्याचे कुरण बनले असा सरळ आरोप झाला.आज ज्यांच्या हितासाठी डॉ.चौधरी हे बळीचे बकरे बनले,त्यांना सारासार विवेकबुद्धी असती तर असे घडू दिले नसते,असे आता म्हटले जात आहे.पात्रता नसताना एखादे सर्वोच्च पद भूषविण्याची संधी मिळाली तर, स्वाभाविकपणे माणसाच्या मनात हीनभावना उतपन्न होत असते,असुरक्षेची भावना देखील मनात निर्माण होते,हीच असुरक्षा लपविण्यासाठी स्वत:ला सर्वोकृष्ट सिद्ध करण्याची केविलवाणी धडपड सुरु होती,असा आरोप एका सिनेटच्या सदस्याने केला.

डॉ.चौधरी यांनी विद्यापीठाच्या अहिताचा आणखी एक निर्णय घेतला तो म्हणजे विविध विभागांना स्वायत्ता प्रदान केली!आधीच या विभागांमध्ये पुरेसे शिक्षक,प्राध्यापक नाहीत,कर्मचारी वर्ग नाही,अशात या विभागांना परिक्षेसाठी पेपर तयार करने,गुणांकन करणे,निकाल लावणे अश्‍याप्रकारे विद्यार्थ्यांच्या हिताशी सरळ जुळलेल्या धोरणासंबंधीची स्वायत्ता ही अतिशय धोकादायक ठरली,असा आरोप देखील केला जात आहे.रसायनशास्त्र,भौतिकशास्त्र,जीवशास्त्र,ट्रेव्हल्स ॲण्ड टूरिझम इत्यादी शाखांना स्वायत्तेचा निर्णय, हे विद्यापीठाच्याही हिताचे ठरले नसल्याची टिका झाली.विद्यापीठ निधीमधून यातही गौडबंगाल झाल्याचे आरोप झालेत.आर्थिक गैरव्यवहारांची मालिकाच डॉ.चौधरी यांच्या कार्यकाळात सिनेट सभेत गाजत राहीली.

डॉ.चौधरी यांचा कार्यकाळ आणखी एका गोष्टीसाठी गाजला तो म्हणजे उठसूट विद्यापीठाविषयी कोणतेही वृत्त प्रसिद्ध झाल्यास वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात नोटीस पाठविणे! त्यांनी पत्रकारांसोबतच्या पहील्याच परिचयात ‘मला मिडीया वर विश्‍वास नाही,मी पेपर वाचत नाही,मी स्वत:चे सोशल मिडीया तयार करेल,अशी चमत्कारिक वलग्ना केली!त्यांनी कधीही आपला बायोडाटा देखील दिला नाही,दाखवला नाही,उलट वाचून दाखविण्यासही विद्यापीठाच्या कार्यक्रमात मनाई केली!परिणामी,त्यांच्या ‘रहस्यमय‘बायोडाटाविषयी देखील विद्यापीठात चर्चा झडत राहील्या.

डॉ.चौधरी यांनी पत्रकारांचे अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्यच केवळ आपल्या हूकूमशाही प्रवृत्तीतून हिरावले नव्हते तर अक्षरश: दडपशाही अंगिकारुन एका वकीलाची नियुक्तीच पत्रकारांना नोटीस पाठविण्यासाठी करुन ठेवली !शिक्षणाची पहीली अट हीच नीती-मूल्ये ही असते,डॉ.चौधरी यांनी पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचीच नव्हे तर संवैधानिक लोकशाहीची देखील अक्षरश: गळचेपी करण्यात धन्यता मानली. यात त्यांची कोणतीही नीती-मूल्ये दिसून पडली नाही.विद्यापीठाची बदनामी होते,या मथळ्याखाली विद्यापीठातील सगळी गैरकृत्ये झाकून ठेवण्याची क्लृपतीच जणू त्यांच्या पगारी व विश्‍वासू वकीलाने त्यांना शोधून दिली होती.सूत्राकडून मिळालेल्या वृत्तांना प्रसिद्धी देण्याचा अधिकार पत्रकारांना आहे आणि आपल्या सूत्रांची माहिती देण्यास शासन किवा प्रशासन हे पत्रकारांना बाध्य करु शकत नाही,असा निर्वाळाच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच सरकारसंबंधीच्या एका खटल्यात दिला आहे.असे असताना रातूम नागपूर विद्यापीठात मात्र विद्यापीठाची बदनामी करता,या सबबीखाली कारणे दाखवा नोटीसांचा महापूरच वृत्तपत्र कार्यालयांमध्ये येऊन धडकत होता,ही बाब लोकशाही तसेच अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्या या दोन्ही गोष्टींसाठी मारक तर होतीच मात्र,वाचकांच्या सत्य जाणून घेण्याच्या अधिकारांवर देखील गदा आणनारी होती,यात दूमत नाही.

सिनेटच्या सभेत एका सिनेट सदस्याने पत्रकारांसमाेरच हिंदी विभागात दोन विद्यार्थिंनींच्या लैंगिक शोषनासंबंधी कुलगुरुंना धारेवर धरले.स्वाभाविक आहे याचे वृत्त दुस-या दिवशी सर्वच वृत्तपत्रात ठलक मथळ्यांमध्ये प्रसिद्ध झाले मात्र,या विरोधात देखील कुलगुरुंच्या सहमतीने त्या वकील महाशयाने नागपूरातील ५ वृत्तपत्रांच्या कार्यालयाला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली.या पूर्वी देखील पीएच.डी करणा-या एका विवाहित विद्यार्थिनीने तिच्या पुरुष गाईडकडून पराकोटीची हरासमेंट होत असल्याची लेखी तक्रार केली होती.ती तक्रार पत्रकारांना देखील मिळाल्याने त्यांनी त्या संबंधी वृत्त छापले.अनेक दिवस ती तक्रार हरासमेंटची होती की लैंगिक सुख मागितल्याची,याविषयी कोणातही खुलासा ना विद्यापीठाने केला,ना कुलगुरुंनी केला ना संबंधित प्रशासनाने.पत्रकारांना विद्यापीठाची बदनामी केल्याची नोटीस मात्र,पाठविण्याची जवाबदारी त्या वकीलाने प्राणपणाने पार पाडली.

वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात लीगल सेल असते मात्र,त्यांच्याकडे फक्त विद्यापीठाच्याच कारणे दाखवा नोटीशींना वारंवार उत्तर देण्याचे काम नसून, संर्पूण कायदेशीर डोलाराच त्यांना सांभाळावा लागतो.त्यामुळे अनेक वृत्तपत्रांनीच आपल्या बातमीदारांनाच सांगितले,या पुढे विद्यापीठाविषयी कोणतीही बातमी प्रसिद्ध करु नका…..!

हा…. डॉ.अभिजित चौधरी यांच्यासारख्या कुलगुरुंचा फार मोठा विजय असला, तरी पत्रकारिता आणि वाचकांना सत्य जाणून घेण्याच्या संवैधानिक अधिकारांपासून परावृत्त करणारा होता,लोकशाही व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील फार मोठा आघात होता,काहीही झाले तरी विद्यापीठासंबंधी कोणतीही चांगली-वाईट बातमी नागपूरातील कोणत्याच वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होऊ नये यासाठी रचलेला नीच पातळीचा घाट होता.एवढा आटापिटा करुनही आणि नागपूरातील पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची, पत्रकारितेच्या मूल्यांची, गळचेपी करुन देखील त्यांना अखेर पाय उतार व्हावे लागले.

यातही ते आता सांगत आहेत,‘पेपरमध्ये इतकी बदनामी छापली म्हणून ही वेळ आली…!’

एलआयटी विद्यापीठाला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळणार असल्याची माहिती एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या बातमीदाराला मिळाल्याने त्यांनी ती ठलकपणे प्रसिद्ध केली मात्र,अश्‍या ‘सकारात्मक‘ बातमीसाठी देखील डॉ.चौधरींच्या सहीनिशी त्या वृत्तपत्राला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली!ही विद्यापीठाच्या अंतर्गत बैठकीतील बाब होती,त्यामुळे तुम्हाला ती छापता येत नाही,असे त्यात नमूद करण्यात आले होते!इतकी दडपशाही या कुलगुरु महाशयांच्या काळात नागपूरातील पत्रकारांनी अनुभवली.विद्यापीठाकडून येणा-या कारणे दाखवा नोटीशींना दररोजचा रिप्लाय वृत्तपत्रांच्या लीगल चमूकडून देणे शक्यच नव्हते त्यामुळे त्यांनी विद्यापीठासंबंधी बातम्या न घेण्याचे धोरण अवलंबिले. त्यामुळेच गेल्या काही काळापासून नागपूरातील वृत्तपत्रांमधून विद्यापीठाच्या संदर्भातील बातम्याच गायब झाल्या होत्या.आता गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्याकडे नागपूर विद्यापीठाचा प्रभार सोपविण्यात आला आहे.त्यांच्याकडून तसेच या पदावर इतर कोणाचीही राज्यपाल महोदयांद्वारे नियुक्ती झाल्यावर,पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची व पत्रकारितेच्या मूल्यांची गळचेपी होणार नाही,याची दक्षता त्या कुलगुरुंनी तातडीने घेत,त्या वकील महाशयांची विद्यापीठातून हकालपट्टी करुन घ्यावी,अशी अपेक्षा नागपूरच्या पत्रकार जगतातून व्यक्त केली जात आहे.

डॉ.सुभाष चौधरी यांच्यासारखे कुलगुरु विद्यापीठाला लाभले त्यामुळेच माजी कुलगुरु डॉ.सिद्धीविनायक काणे यांच्या प्रगल्भतेची जाणीव विद्यापीठाशी संबंधित प्रत्येक घटकाला अवार्जून झाली.विद्यापीठाचे प्रशासन त्यांनी कायद्यानेच चालवले.सिनेट सदस्यांचे वार त्यांनी देखील झेलले मात्र,सिनेट सदस्यांच्या विद्यापीठ तसेच विद्यार्थी हिताच्या सूचना,धोरणामध्ये समाविष्ट करण्याची प्रगल्भता त्यांच्यात निश्‍चितच होती.त्यांचा कार्यकाळ यांच्यापेक्षा ‘फार बेटर’होता,असे आता अनेक सिनेट सदस्यच खासगीत सांगतात…!

डॉ.सुभाष चौधरी यांच्याच कार्यकाळात २०२३ मध्ये जनसंवाद विभागाचे माजी विभाग प्रमुख डॉ.धर्मेश धवनकर यांच्यावर अतिशय गंभीर आरोप लागले.अनेक विभाग प्रमुखांकडे धवनकर यांनी लैंगिक छळाच्या आरोपापासून सूटका करुन घेण्यासाठी सेटलमेंटच्या नावावर मोठी खंडणी वसूल केल्याचा खळबळजनक आरोप लागला.या विरोधात फार संथ गतीने डॉ.चौधरी यांनी पावले उचलली.एवढ्या गंभीर अारोपाबाबत कुलगुरुंनी काहीच कारवाई केली नव्हती.उलट प्रकरण दाबण्याचेच प्रयत्न झाल्याची चर्चा झडली.माध्यमांचा वाढता दबाव यातून अखेर धवनकर यांना कुलगुरुंनी फक्त निलंबित केले.अद्याप धवनकर हे कोणतेही अध्यापन न करता पाऊन लाखांच्या जवळपास पगार उचलत आहे.एकीकडे वाढीव तसेच वारंवार परिक्षा शुल्क भरुन विद्यार्थी हा मेताकुटीस आला आहे,दूसरीकडे खंडणीचे आरोप असणा-या विभाग प्रमुखाची अर्ध्या पगाराची चैन सुरुच आहे. धवनकर यांच्यावरील आरोप अतिशय गंभीर असून,हाच आरोप सामान्य माणसावर लागला असता, तर आतापर्यंत तो कारागृहात खडी फोडताना आढळला असता मात्र,रातूम नागपूर विद्यापीठाच्या कारभाराची रीतच न्यारी,चुकीचे पायंडे पाडणा-या डॉ.चौधरींच्या कार्यकाळात त्या आरोप करणा-या विभाग प्रमुखांना तक्रार करुनही न्याय मिळाला नसला, तरी डॉ.बोकारे किवा या पदावर नियुक्ती होणा-या नव्या कुलगुरुंनी इतक्या गंभीर आरोपांची दखल घेत डॉ.धवनकर यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याची अपेक्षा आता व्यक्त केली जात आहे.

जाता-जाता:-
कुलगुरु पद डॉ.चौधरींना त्यांची कुणबी ही जात बघून बहाल करण्यात आले नव्हते तरी देखील आता पायउतार झाल्यावर कुणबी-ब्राम्हणवाद पेटविला जात आहे.विद्यापीठ संबंधी प्राध्यापकांच्या एका व्हाॅट्स ॲप ग्रूपवर ‘ ब्राम्हणांनी काढले’असल्याची वांझोटी चर्चा चर्चिली गेली!सध्या राज्यात मराठा-ओबीसी वाद पेटलेलाच आहे, त्यात आता पदाची लयलृट केल्यानंतर झालेल्या कारवाईला जातीवादाची फोडणी देणे, हे आरोप करणा-यांच्या आणि शिक्षणासारखे पवित्र क्ष्ेत्र जातीच्या नावावर नासविणा-यांच्या अंगलगट येऊ शकतं,हे विसरु नये.राष्ट्रीय ओबीसी मंचाचे सर्वेसर्वा बबनराव तायवाडे यांनी देखील कायद्यानुसार कारवाई झाली असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.त्यांनी कुठेही कुणबी कुलगुरुंना ब्राम्हणाने काढले किवा अन्याय झाल्याच्या आरोपांना संमती प्रदान केली नाही,हे विशेष!
………………………………………..