शहरातील कृषि, वनीकरणाच्या मोकळ्या जागा हडपण्याचा हव्यास संपता संपेना!

नागपूरचा विकास की कायमचा सत्यानाश!(भाग-२)

पंजाबराव कृषि विद्यापीठाने लावा-दाभा रस्त्यावरील दहा हेक्टर जागेवर व्यवसायिक बांधकामाच्या प्रस्तावाला दिली मंजुरी!

यामुळे फुटाळ्याचे नैसर्गिक स्त्रोते बुजली जाणार असून आणखी एका क्रांक्रिटीकरणासाठी पर्यावरणाचा बळी!

कायद्यानुसार कृषि विद्यापीठाच्या जमीनीवर फक्त कृषि संशोधन व वनीकरणाची परवानगी

फुटाळाच्या पाणथल क्षेत्रात खासगी विकासकांकडून व्यवसायिक बांधकाम:कर्जासाठी हीच जमीन ठेवणार गहाण!

फुटाळा पानथळ जागेच्या संरक्षणासाठी स्वच्छ असोशिएन जाणार हायकोर्टात

फुटालासाठी सर्वच शासकीय विभागांना केले प्रतिवादी

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडून महाराष्ट्राला १२ हजार कोटींचा दंड तरीही….

डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)

नागपूर,ता. १६ मार्च २०२३: नागपूर शहराचे एक महत्वाचे पर्यावरणीय फूफ्फूस असलेल्या फुटाला तलावाचे जलग्रहण क्षेत्र (कॅचमन्ट एरिया)असणा-या जागेवरील एकूण दहा हेक्टर जागेवर कृषि संवहन(कन्वेहन्शन)केंद्राच्या निर्मितीसाठी नुकतेच नागपूरातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाने केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषि अधिवेशन केंद्राला(एनएसीसी)ला एक प्रस्ताव पाठवला.या मुळे फुटाला तलावाच्या अस्तित्वालाच फार मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

मूळात डिसेंबर २०१८ मध्ये अकोला येथे पार पडलेल्या कृषि विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेच्या शिखर परिषदेत, कृषि विद्यापीठाची जागा केंद्र,राज्य सरकार तसेच कोणत्याही कारणासाठी, कोणत्याही विभागाला कोणत्याही प्रकल्पांसाठी कोणालाही या पुढे देता येणार नाही असा प्रस्ताव पारित झाला,त्यानंतर देखील नागपूरातील कृषि विद्यापीठाने केंद्रीय रस्ते व वाहतूक आणि माहमार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या ‘सूचनेनुसार‘, फुटाळा तलावाचे नैसर्गिक जल स्त्रोत्र असलेल्या जागेपैकी तब्बल दहा हेक्टर जागेवर संवहन केंद्र बांधण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला व निधीची मागणी केल्याची बाब समोर आली आहे.नागपूरातील ‘स्वच्छ’ असोसिएशनचे अध्यक्ष शरद पालीवाल व या असोशिएशनच्या पदाधिका-यांनी या विरोधात आवाज उठवला आहे,या संस्थेने हायकोर्टात हॅरिेटज असलेल्या फूटाला तलावातील फाऊंटन शो,प्रेक्षक गॅलरी,तरंगते हॉटेल तसेच बांधण्यात आलेल्या १४ मजली पार्किंग प्लाझा या विरोधात ही हायकोर्टात दाद मागितली आहे,हे विशेष.

मूळात ज्या अर्थी कृषि विद्यापीठ आपल्या जागा फक्त कृषि संशोधन व वनीकरणासाठीच देऊ शकते असा कायदा असतानाही, नागपूरातील कृषि विद्यापीठ केंद्र व राज्य सरकारकडे आपल्या जागेवर व्यवसायिक बांधकामांचा प्रस्ताव पारित करुन आपली जागा देऊच कशी शकते? कोणाच्या सल्ल्यावरुन कृषि विद्यापीठाने नियमांची तोडमरोड करुन हा शहाणपणा केला व केंद्र व राज्य सरकारकडे निधी मागितला? अशी विचारणा या संस्थेचे पदाधिकारी करीत आहे. विशेष म्हणजे केंद्राने चक्क या प्रस्तवाला नकार दिला आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना कृषि विद्यापीठाने राज्य सरकारकडे पाठवलेला प्रस्ताव हा काही वेगळाच होता,असे संस्थेचे पदाधिकारी यांचे म्हणने आहे. मात्र,आता राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर, ताे संपूर्ण प्रस्तावच व्यवसायिक बांधकामांमध्ये परिवर्तित झाल्याचा चमत्कार घडला.फूटालाचे नैसर्गिक स्त्रोत असलेले पानथळ बुजवून त्या ठिकाणी कन्वेहन्शन सेंटरसोबतच,रिसोर्ट एरिया,गेस्ट हाऊस,भव्य सभागृह,कर्मचारी निवासस्थान,पार्किंग क्षेत्र,फूूूड कोर्ट,रेस्टोरेंट इत्यादी अ-कृषक बांधकामांसाठी मूळ प्रस्ताव बदलण्यात आला.स्वच्छ असोशिएशने याला विरोध केला आहे.त्यांनी या विरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर,राज्यपाल रमेश बैस,मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे कृषि विद्यापीठाच्या या नियमबाह्य कारभाराविरोधात तक्रारी केल्या आहेत.

‘सत्ताधीश’कडे या संदर्भात संस्थेने उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रानुसार, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाने(पीडीकेवी)लावा-दाभा रस्त्यावरील फुटाळा(कृषि वनीकरण)जमिनीवर व्यवसायिक बांधकामांचा प्रस्ताव सादर केला असून या प्रस्तावित प्रकल्पाचा तपशिलवार प्रकल्प अहवाल(डीपीआर)मंजूर केला आहे.

कृषि विद्यापीठाच्या या कारभारामुळे केवळ कृषि वापरासाठी असणा-या जमीनीवर प्रचंड व्यवसायिक बांधकाम होऊन, ओल्या जमीनीचे पाणलोट असलेल्या फुटाळा तलावाचे आणखी प्रचंड नुकसान होणार आहे..या बांधकामांमुळे फुटाल्याचे कॅचमेटं सेंटर पूर्णत: डिस्टर्ब होईल असे ते सांगतात.हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही तर पर्यावरणालाही फार मोठा धोका निर्माण करणारे आहे.एक तर ही कॅचमेंटची जागा आहे,पहीलेच फुटालावर फाऊंटन बांधून व नको तितके कमर्शियल बांधकाम करुन संपूर्ण तलावाला कायमचे नुकसान पोहोचवले,विकासाच्या नावावर या हेरिटेज तलावाचे आणखी किती सत्यानाश करणार असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.

या संस्थेनुसार फुटाळा तलाव नॅशनल वेटलँड इन्वहेंटरी अँड असेसमेंटमध्ये सूचीबद्ध आहे तसेच राष्ट्रीय वेटलँड म्हणून नकाशामध्ये देखील चिन्हित आहे.पाणथळ जमीन(संरक्षण आणि व्यवस्थापन)नियम २०१० नुसार पाणथळ क्षेत्राच्या परिसंस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असलेल्या, कोणत्याही क्रियाकलापांना प्रतिंबध आहे.तरी देखील फुटाळ्यावर नियमबाह्यरित्या धाडसाने,कमर्शियल बांधकाम करण्यात आले ते ही केंद्रांच्याच एका मंत्र्यांद्वारे,याचे आश्‍चर्य ही व्यक्त होत आहे.

राज्याच्या कृषी विभागाने निगर्मित केलेल्या दिनांक ३० जुलै २००४ आणि ३० मे २०११ च्या शासन निर्णयानुसार (जीआर) शहरांमध्ये असलेल्या कृषी विद्यापीठाच्या जमिनी पर्यावरण आणि शहरी भागातील फुफ्फुसांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या जमिनी बिगरशेती कारणांसाठी देऊ नयेत. शेतीसाठी जमीन द्यायची असल्यास सरकारची परवानगी आवश्यक आहे.या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार व उपलब्ध कागदपत्रांनुसार खाजगी एजन्सी या जागेवर या कन्वेहन्शन केंद्राचे बांधकाम आणि संचालन करेल. या खासगी संस्थेला या साठी कर्ज उभारण्यासाठी सर्वस्वी कृषि विद्यापीठाचीच ,हीच जमीन गहाण ठेवण्याची परवानगी दिली जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.याचा अर्थ जमीन कृषि विद्यापीठाची,गहाण ही तीच जमीन ठेवली जाणार,कर्ज कोण घेणार?तर खासगी विकासक,बांधणार काय?तर कमर्शियल सभागृह इत्यादी.याचा फायदा कोणाकोणाला होणार?याचे उत्तर समस्त नागपूरकरांना माहितीच असल्याची टिका करीत, व्यवसायिक व कंत्राटदारांच्या हितासाठी फुटाळाच्या नैसर्गिक स्त्रोतांवर बांधकाम होऊ देणार नाही असा निर्धार ही संस्था व्यक्त करते.

कृषि विद्यापीठाची मध्य भागी असणारी ही जागा नागपूर शहरासाठी पर्यावरणीय फूफ्फूसाचे काम करीत असते.कृषि विद्यापीठाला २० मे १९६८ साली आणि १३ ऑक्टोबर १९६९ रोजी शेती व संशोधनासाठी सरकारकडून प्रचंड जमीन मिळाली होती.कृषि विद्यापीठाची नागपूर शहरात ४२२.७२ हेक्टर जमीन आहे.त्यापैकी ५९.४८ हेक्टर जमीन विविध शासकीय विभागांना .विविध प्रकल्पांसाठी हस्तांतरित करण्यात आली आहे.२०१८ पर्यंत २६.६९ हेक्टर जमीनीवर अतिक्रमण आहे.गेल्या पाच वर्षात पीडीकेव्हीने पार्किंग कम रेस्टॉरेन्टसाठी जागा दिली असून रामदासपेठ येथे आणखी एका पार्किंंगचा प्रस्ताव दिला आहे,हे विशेष!

गोरक्षण मंदिराच्या विरुद्ध बाजूला उड्डान पुलाच्या पलीकडे नागपूरकरांच्या डोळ्यांना जो हरित पट्टा सुखावत होता,जे थोडे फार जंगल दिसत होते ते आता कदाचित याच प्रस्तावामुळे ’आधीच ’विरळ झाले आहे.या ठिकाणची शेकडो हिरवेगार वृक्ष तोडून त्या ठिकणी पार्किंग प्लाझा बांधण्याची ‘कल्पकता’ शहरात कोणाची असू शकते? सुज्ञास सांगणे न लगे.रामदासपेठेतील एका नामांकित हॉटेलच्या मालकाला ती जागा पार्किंगसाठी उपलब्ध करुन दिली जात असल्याची चर्चा आहे.

काही वर्षांपूर्वी पीडीकेवीने महाराज बाग प्राणिसंग्रहालया शेजारी शेतक-यांसाठी कन्वहेन्शन सेंटर बांधले होते जे आता पडक्या अवस्थेत असलेले दररोज ,नागपूरकर वाटसरु त्या रस्त्याने जाता येता बघत असतात!त्याची दुरुस्ती किवा उपयोग सोडून पुन्हा शेतक-यांच्या नावाने फुटाल्याचे नैसर्गिक स्त्रोत असलेल्या ठिकाणी पीकेव्हीला नव्याने कन्वहेन्शन सेंटर बांधण्याचा ‘हुरुप’आला.संशोधनासाठी असलेले सातपुडा बॉटेनिक गार्डनही गेल्या अनेक वर्षांपासून विना वापर पडून आहे,हे विशेष!

सुरवातीला हा प्रकल्प १०० कोटींच्या जवळपासचा होता.आता अचानक तो २२० कोटींचा झाला!यात ७५ कोटींची वाढ मंजुर झाली.केंद्राकडूनच शंभर कोटींच्यावर निधी मागितला गेला होता.मात्र केंद्राने कारणही न सांगता या प्रकल्पाला नकार दिला आहे.

२०१८ साली पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाच्या शिखर बैठकीत या नंतर विद्यापीठाची जागा अ कृषि प्रकल्पांसाठी देता येणार नसल्याचा ठराव संमत केला असला तरी फुटाळावरील या बांधकामांसाठी २००७ च्या ठरावांचा आधार घेण्यात आला जेव्हा असा नियम संमत व्हायचा होता व कृषि विद्यापीठांची जमीन विविध विभागांना विविध प्रकल्पांसाठी देण्यात आली होती.या बांधकामांसाठी २००७ च्या ठरावाचा आधार घेण्यात आला की विद्यापीठ आपली जागा भाड्याने देऊ शकते,प्रकल्प करु शकतात!

कृषि विद्यापीठाच्या फुटाळातील प्रस्तावात जे. पी. कन्सट्रक्शन डी.पी.जैन यांना हे कंत्राट देत अल्याचा उल्लेख आहे. फुटाला फाऊंटनच कामही डी.पी.जैन यांनाच देण्यात आलं होतं हे विशेष!आता ‘मोर सत्यानाश‘साठी कृषि विद्यापीठाची जमीन हवी असल्याची टिका केली जात आहे.या प्रस्तावामधील अर्धी जागा ही वन विभागाची आहे मात्र विभाग कोणताही असो नागपूरात एकाच केंद्रीय विभागाची दादागिरी चालते अशी बोचरी टिका ही व्यक्त होत आहे.

(व्हीडीयो-‘सत्ताधीश’ने या संपूर्ण घटनाक्रमाबाबत स्वच्छ असोशिएनचे अध्यक्ष शरद पालीवाल यांच्याशी साधलेला संवाद)

(क्रमश:)